हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ साउन, बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका अति पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अगाडि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि थप विस्तार हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेशका अतिपिछडिएका ३५ गाउँपालिकामा लागू गरिएको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष विस्तार गरी प्रदेशका सम्पूर्ण ७३ वटै गाउँपालिकाहरुमा लागू गरिने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्य्विधि, २०७५ लाई संशोधन गरेको छ ।

बैठकले सो कार्यक्रमको कार्यसञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकारसमेत स्थानीय पालिकालाई प्रदान गर्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट अख्तियारी र अनुगमनको मात्र अधिकार रहने गरी कार्य्विधि संशोधन गरिएको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो कार्यक्रम लागू भएका प्रदेशका ३४ गाउँपालिकाका लागि रु १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेटमै यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा लागू गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा रु ५२ लाख विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि समेत रु ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कार्य्विधिअनुसार कार्यक्रमका लक्षित समूहमा गरीबीको समस्याबाट प्रभावित घरपरिवार, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार र कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्को सहअध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी निजी क्षेत्रका एक महिलासहित दुई विज्ञ सदस्य र प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच बढाउने र विस्तार गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको कामकारवाहीलाई विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकबीचको कारोवार र सम्बन्धलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने रहेको छ ।

यस्तै बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबमोजिम प्रदेश नं ५ मा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा एघारौँ तहका कर्मचारीहरुमा विभिन्न छ जना एघाराँै तहका चिकित्सकको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।