१४ साउन, काठमाडौँ । नेपालको संबिधान २०७२ बनाउन निकै मेहनत गरेका र संघीयता बारे गहिरो अध्ययन गरेका नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले नेपालको संघीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको बताएका छन ।
‘पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा संघीयता सर्वसम्मत सिद्धान्त नै वनेको थियो । तर संविधान जारी हुदाका वखत ती सिद्धान्तहरु सिद्धान्तमै सिमित रहे भने व्यवहारमा पहिचानको आधारमा हैन भुगोलको विभाजनमा आधारित संघीयता, आत्म निर्णयको अधिकार र विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य सकारात्मक विभेदको मान्यतासम्म समेटने काम भयो । त्यसैले आज छलफल गरिएको संघीयता र व्यवहारमा प्राप्त संघीयताका विचमा काफी अन्तर छ । यही कुरा कार्यान्वयनका चरणमा वारवार दोहोरिरहन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति थपिदिएको छ । ’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बौद्धिक नैता मानिने खिमलाल देवकोटाले धारणा ब्यक्त गरेका छन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आगामि असोज ३ गते चार वर्ष पुरा हुन्छ । नयाँ संविधान वमोजिम निर्वाचित संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी सात सय एकसटठी सरकारहरुले कानुन वनाउन र कर असुल्न थालेको पनि अब दुई वर्ष पुरा भएकोछ । यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनका उपलव्धी र चुनौतिको चर्चा गर्ने भन्दै गौरखापत्र मार्फत उनलै अनुभुति सार्वजनिक गरैका छन ।
अहिले नेपाल सहित २८ मुलुकको शासन व्यवस्था संघीय छ । संघीय शासन व्यवस्थाको अर्थ शासनमा साझेदारी गर्नु हो । दुई वा दुई भन्दा वढी तहहरुका विचमा शासनको साझेदारी गर्ने व्यवस्था संघीय व्यवस्था हो । एकै मुलुक भित्रका सवै तहहरुले एकै पटक कार्यकारी व्यवस्थापिकीय र न्यायीक अधिकारको प्रयोग संघीय शासन प्रणालीमा गर्दछन् । संघीय शासन प्रणालीमा अधिकारको प्रत्यायोजन हैन अधिकारको निक्षेपण हुन्छ ।
अझ सजिलो गरी वुझनकालागि अधिकार जहा सिर्जना हुन्छ त्यही प्रयोग हुने व्यवस्था संघीय प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । यो मान्यताका आधारमा नेपालमा विगत लामोसमयदेखि एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था संचालन भै आएकोमा नेपालको अविकास र असमानताको कारण नै एकात्मक शासन व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै संघीय शासन प्रणालीमा जाने निधो गरेको कारणले विगत चार वर्षदेखि नेपाल संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिराखेको छ ।
भर्खरै मात्रै संघीयताको अभ्यास गरेको र संसारकै कान्छो संघीयता हुनुका नाताले यसका अवसर र चुनौतिको चर्चा गर्दै मुख्यत चुनौतिमा केन्द्रित हुदा यसले संघीय शासन प्रणालीलाई समृद्ध वनाउनकालागि थप योगदान गर्ने छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा गरेका प्रयासहरु र भोग्न परेका चुनौतिहरुका वारेमा केन्द्रित भै के सोचिएको थियो के भयो ग्याप कहा रहयो भन्ने वारेमा नै चर्चा गरिनेछ ।
संघीयतालाइ एक अवसरका रुपमा लिनु पर्ने भन्दै उनले जे कारणले एकात्मक व्यवस्था फालेर संघीय शासन प्रणालीको अवलम्वन गरयौ त्यही नै हाम्रो संघीयताको सवल पक्ष हो अर्थात विविधतताको सही व्यवस्थापन, सन्तुलित र न्यायोचित विकासको अपेक्षाका कारणले संघीय प्रणाली अवलम्वन गरिएको बताएका छन । यो संघीय प्रणाली तिन तहको हुने र अधिकारको सुचि संविधानको अनुसुचिमा नै संलग्न गरेकाले अधिकारका वारेमा अन्योल नहुने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा अन्तरसम्वन्ध कायम गर्न संविधानको छुटटै व्यवस्था भाग २० ले गरेको र संघीय संसदले समन्वयकालागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रकृयमा रहेकाले यी वन्दोवस्तहरु नेपालको संघीयताको सवल पक्ष हुन भन्न सकिन्छ भन्दै सवल पक्षहरुको वाहुल्यता भएका कारणले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनकालागि एक अवसरका रुपमा लिन सकिनै जनाएका छन ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतिहरु बारे धारणा राख्दै उनले भनेका छन ‘नेपालको संघीयता संसारकै कान्छो संघीयता हो । कान्छो संघीय मुलुक हुनाका नाताले आजसम्मका संघीय मुलुकहरुको सवल र दुर्वल पक्षहरुको समिक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने अवसरका रुपमा लिने सुविधाका साथै असल अभ्यासहरुको सिको गर्ने र गल्तीहरुलाई वेलैमा पहिचान गरी फेरि नदोहोराउने अवसर पनि प्राप्त छ । यति हुदा हुदै पनि नेपालको संघीयता चुनौति विहिन छैन’
संविधानको परिकल्पना र यथार्थ विचको अन्तर देखाउदै उनले भनेका छन ‘संघीय संविधान निर्माणका वखत गरिएको छलफल, संविधान सभाका समितिहरुका प्रतिवेदन र प्रारम्भिक मस्यौदाहरुको अवस्था आंकलन गर्दा अत्यन्त उच्चकोटीको संघीयताको परिकल्पना गरेको पाईन्छ । स्वायत्तता र साझेदारी शासनको मान्यतामात्रै नभएर आवश्यकता परेका वखत आत्मनिर्णयको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने कुरासम्म र आइ यल ओ १६९को मान्यताका आधारमा श्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका साथै उत्पिडित जाति वर्ग लिंग र क्षेत्रलाई विशेषाधिकारको व्यवस्थासम्म संघीयताको परिकल्पनाका वखत छलफल गरिएका विषय थिए । पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा संघीयता सर्वसम्मत सिद्धान्त नै वनेको थियो । तर संविधान जारी हुदाका वखत ती सिद्धान्तहरु सिद्धान्तमै सिमित रहे भने व्यवहारमा पहिचानको आधारमा हैन भुगोलको विभाजनमा आधारित संघीयता, आत्म निर्णयको अधिकार र विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य सकारात्मक विभेदको मान्यतासम्म समेटने काम भयो । त्यसैले आज छलफल गरिएको संघीयता र व्यवहारमा प्राप्त संघीयताका विचमा काफी अन्तर छ । यही कुरा कार्यान्वयनका चरणमा वारवार दोहोरिरहन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति थपिदिएको छ । ’
सैद्धान्तिक समस्या एक प्रमुख समस्या रहेको बताउदै उनले भनेका छन ‘प्हिचान र सामाथ्र्यको आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने सर्वसम्मत मान्यता भए पनि आज निर्माण भएको सात प्रदेश दुई नम्वर प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने एउटा प्रदेश पनि यो मान्यताका आधारमा वनेन । संविधान निर्माणका वखत पहिचान नाम र भुगोल दुवैमा झल्कनपर्ने भनिएको थियो तर आज नामांकनमा प्रदेशहरु आफै चुके जसले पहिचानलाइृ आधार वनाउन सकेनन् वरु नदिनालाका नाममा प्रदेशको नाम राखेर यस अघि आफैले स्वीकारेका मान्यतालाई खण्डित गर्न पुगे । भुगोलमा पहिचान झल्किने मागका वारेमा कहि कतै पनि जातीय पहिचान र वाहुल्यताको संकेत सम्म नआओस भन्ने मान्यताका आधारमा भुगोलको विभाजन गरियो । संघीयताको आम संैद्धान्तिक छलफल भन्दा पनि नाम संख्या र सिमानामा वल्झिएको वहस अन्ततः भौगोलिक संघीयतामा सिमित हुन पुग्यो । यही कुराका कारणले संविधान संशोधनको माग जिवितै छ जसका कारणले संविधानको स्वीकार्यतामा समस्या देखिदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ ।’
दोहोरो साझा अधिकारको सुचिप्रष्ट गर्न नसक्नुलाई कमजोरी ठान्दै उनले भनेका छन ‘संघीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरे पछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा अधिकारको वाडफाड विवाद नआउने गरी गर्न पर्ने थियो । यसकालागि अधिकारको सुचि प्रष्ट पार्ने कामका अतिरिक्त अधिकारका सुचिका कारणले आई पर्ने झगडालाई न्युन गर्ने उपाय सोच्न पर्नेमा साझा अधिकारका सुचि संसारमा कही नभएको दोहोरो सुचि राख्ने काम संविधान निर्माणका वखत नै गरियो जसले संघीयता कार्यान्वयनमा यतिवेला झण्झट खडा गरेको छ । एकल सूचि भन्दा साझा सूचि लामो वनाउने, एकल सूचि र साझा सूचिमा दोहोरो तेहेरो पर्ने गरी अधिकारको बाँडफाँड गर्ने काम भएका अतिरिक्त अर्को तहको अधिकारको सूचि मिच्दै अधिकारको विस्तार गर्ने र एकापसमा समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र नवनीसकेका कारणले समन्वयको अभाव समेतले अन्यौल शंका र अविश्वास सिर्जना गरेको छ जो संघीयता कार्यान्वयनको अर्को चुनौति हो । ’
एकात्मक मानसिकता चुनौतीको कारण ठान्दै उनले भनेका छन ‘लामो समयसम्म एकात्मक शासनमा अभ्यस्त भएका कारणले संघीयता सवैका निम्ति नौलो व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौति आउनु खास ठुलो समस्या हैन । तर संविधान संघीय वन्ने व्यवस्था संघीय हुने व्यवस्था संचालकहरुको मानसिकता एकात्मक नै रहने संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौति हो । एकात्मक मानसिकतामा पुनसंरचना आजको आवश्यकता हो । अर्कातिर आजको संघीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर वा वाध्यात्मक अवस्था परेर वा भ्रममा परेर प्राप्त भएको संघीयता पनि हो । सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नेहरु वाहेक वाध्यतावश स्वीकार गरेका र भ्रममा संघीयता स्वीकार गरेकाहरुकालागि यो संघीयता रुचिको विषय छैन । यो संख्या पनि निकै ठुलो छ । यो संख्या संघीयताको विरुद्धमा लागेर वा संघीयता कार्यान्वयनमा अरुचि प्रकट गरेर जे गरेर भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति खडा गरेको छ । ’
दलहरुको संघीयकरणको समस्या अर्को प्रमुख कारण बताउदै उनले भनेका छन ‘राज्य संरचना संघीय हुनपर्ने तर राज्य संचालकहरु एकात्मक नै रहे पनि हुने मान्यता संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौति हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने दलहरु राज्य संघीयकरणकालागि जति मेहनत गरे आफनो दललाई संघीयकरण गर्ने तर्फ कैल्यै चिन्ता गरेनन् वरु यसको उल्टो आफनो दललाई कसरी एकात्मक नै कायम राखिराख्ने भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको परिणामवाट देखा पर्दछ । राज्य संचालन गर्ने दलहरु केन्द्रिय कार्यालय राजधानीमा राख्ने अनि केन्द्रिय कार्यालयवाटै सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका दुर दराजका टोल वस्ती र तिनका पार्टी कमिटिको खटन पटनमा चासो राख्ने र विगतदेखि गरि आएको त्यो खटन पटन संघीयतापश्चात पनि त्याग्न अनिच्छा जाहेर गर्ने कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति खडा भएको छ ।’
संघीयता नेपाली राजनीतिको विशिष्ठ पहिचान हो भन्दै उनले अन्तिममा भनेका छन । ‘संसारकै कान्छो संघीय मुलुक भएका कारणले पनि हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनलाई विश्वले निहालेर हेरेको अवस्था छ । नेपाली समाजको विविधता व्यवस्थापनका लागि र आजसम्मको विभेद अन्त गर्ने मिशनका रुपमा अबलम्वन गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको अग्रगति पनि निर्भर रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ । नेपालको संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको र राष्ट्रको सफलताको कथा पनि स्वत जोडिएको छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै नेपाली संघीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि खडा भएका चुनौतिहरुको सामना गर्दै अघि वढनुको अर्को विकल्प छैन । चुनौतिहरु असाध्य होलान असंभव छैनन् । ’
