१७ साउन, काठमाडौँ । हरेक बर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाइएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको बिहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएको छन् ।
‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा –सुविधाको कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोसी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन – अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘ आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अबस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्र्यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’
चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । ‘हामीले त तलब दिइरहेकै छौँ, त्यसकारण हाम्रो हात माथि छ भन्ने भारतीय मानसिकता देखिने गरेको छ,’सिंहले भने । कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि विहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकिनगरमा राखिएको छ । कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ । शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ साउन १७ शुक्रवार ०८:११ मा प्रकाशित






























