back
CTIZAN AD

भारतबाट तलब बुझ्छन् कोसी र गण्डकका कर्मचारी

वि.सं.२०७६ साउन १७ शुक्रवार

942 

shares

१७ साउन, काठमाडौँ । हरेक बर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाइएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको बिहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएको छन् ।

‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा –सुविधाको कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोसी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन – अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘ आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अबस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्र्यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’

चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । ‘हामीले त तलब दिइरहेकै छौँ, त्यसकारण हाम्रो हात माथि छ भन्ने भारतीय मानसिकता देखिने गरेको छ,’सिंहले भने । कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि विहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकिनगरमा राखिएको छ । कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ । शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकबाट

वि.सं.२०७६ साउन १७ शुक्रवार ०८:११ मा प्रकाशित

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त...

सरकारका १०० दिन,१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना

सरकारका १०० दिन,१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना

रमेश लम्साल, काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले...

सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन

सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एप प्रयोग गरी...

विद्यालयबाट फर्किने क्रममा बेपत्ता बालिका खोलामा मृत भेटिइन्

विद्यालयबाट फर्किने क्रममा बेपत्ता बालिका खोलामा मृत भेटिइन्

घोडाघोडी (कैलाली) । कैलालीमा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएकी...

जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाललाई ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान

जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाललाई ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान

काठमाडौँ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा...

पासपोर्ट खरिद प्रकरणबारेकाे समाचारप्रति जर्मनी दूतावासकाे ध्यानाकर्षण

पासपोर्ट खरिद प्रकरणबारेकाे समाचारप्रति जर्मनी दूतावासकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावास र पासपोर्ट खरिद प्रकरणलाई...