१२ भदौ, काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई लत्याउँदै प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतका गतिविधि अघि बढाउने चलखेल थालिएको छ ।
केही सरकारी मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाको समय तोकिसकेका छन् भने केही मेडिकल कलेज समय तोक्ने तयारी गेका छन् । ऐनबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ तर त्यसविपरीत आफूखुसी परीक्षा लिने तयारी थालेपछि विवादित बनेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीहरुलाई राहत पुग्नेगरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक जोहो नै गरिएको छैन । सरकारले समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट विनियोजन गरेको छैन । बिहीबारको राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ १२ बिहीवार ०७:३८ मा प्रकाशित
