हामी सबैकाे संसारन्यूज

संविधानविद्  डा.  भिमार्जुन आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललित निवास प्रकरणबारे राखेको प्रतिक्रिया प्रति टिप्पणी गरेका छन् । अख्तियारले मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयका कारण दोषी देखिएका व्यक्तिहरुलाई कार्वाही गर्न नसकिएको भन्ने भनाई गलत भएको उनको भनाई छ । ‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत भएको’ उनको ठम्याई छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् :
“कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय होइन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले आफ्नो विश्वासनीयता गुमाउदै गयो भने प्रजातन्त्रले स्थायित्व गर्न सक्दैन ।”