२७ माघ, काठमाडौँ । नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ ।
उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो ।
यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ माघ २७ सोमवार ०७:३६ मा प्रकाशित






























