हामी सबैकाे संसारन्यूज

पृष्ठभूमि तथा हाम्रो परिवेश

नेपाल एक ऐतिहासिक रूपमा कृषि तथा पशुपालनमा आधारित मुलुक हो, जहाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, र बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार पशुपालन क्षेत्र नै रहँदै आएको छ। हिमाली क्षेत्रको चौँरी र भेडापालनदेखि पहाडी तथा तराईका फाँटहरूमा गरिने गाई, भैँसी, बाख्रा, र कुखुरापालनले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेकामा त्यसको करिब एक-तिहाइ हिस्सा पशुधन क्षेत्रले ओगटेको छ। तर, यति ठूलो सम्भावना र योगदानका बाबजुद पनि नेपाली पशुपालन क्षेत्र अझै पनि अपेक्षित रूपमा नाफामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन।

नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (MoALD) र पशु सेवा विभागको हालैको तथ्यांकअनुसार देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संख्यात्मक हिसाबले नेपालमा बाख्रा/बोकाको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब १.३५ करोड पुगेको छ भने व्यावसायिक तथा स्थानीय गरी कुखुराको संख्या करिब ७.५ देखि ८ करोडको हाराहारीमा छ। त्यसैगरी, गाई/गोरुको संख्या ७४.६ लाख, भैंसी/राँगो ५१.५ लाख, बंगुर/सुँगुर १५.८ लाख, भेडा ७.९ लाख र हिमाली क्षेत्रमा पालिने चौंरी/याकको संख्या करिब ४९,००० रहेको छ।

वार्षिक उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपालमा वार्षिक करिब २५ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गर्छ, जसमा ६५ प्रतिशत योगदान भैंसीको र ३५ प्रतिशत गाईको रहेको छ। कुल मासु उत्पादन वार्षिक ५.५ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ, जसमध्ये ब्रोइलर कुखुराबाट मात्रै २.२ देखि २.५ लाख मेट्रिक टन मासु प्राप्त हुन्छ। लेयर्स कुखुराको विस्तारसँगै अण्डा उत्पादन वार्षिक १.५ देखि १.६ अर्ब थान पुगेको छ भने भेडाबाट वार्षिक ५५० देखि ६०० मेट्रिक टन उनी उत्पादन हुने गरेको छ।

समग्रमा, कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (AGDP) मा पशुपालन क्षेत्रले करिब २५ देखि ३० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको छ। विशेष गरी कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा नेपाल लगभग पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनेको छ। साथै, परम्परागत रूपमा भैंसीको दूधको प्रभुत्व रहे पनि पछिल्लो समय उन्नत जातका गाईपालनमा किसानको आकर्षण बढेकाले गाईको दूध उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत तीव्र वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

हालका वर्षहरूमा पशुपालनलाई परम्परागत निर्वाहमुखी दायराबाट माथि उठाएर व्यावसायिक बनाउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। ठूला-ठूला डेरी फार्म, व्यावसायिक बाख्रा फार्म, र बंगुर फार्महरू स्थापना भइरहेका छन्। तर, व्यावसायिकतासँगै कृषकहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या भनेको उच्च उत्पादन लागत (High Cost of Production) हो। बजारमा दाना, औषधि, मेसिनरी, र श्रमको मूल्य दिनप्रतिदिन आकासिँदै गएको छ, तर त्यसको तुलनामा किसानले पाउने दुग्ध वा मासुजन्य उत्पादनको बिक्री मूल्य भने स्थिर वा अत्यन्तै सुस्त गतिमा मात्र बढ्छ। यसले गर्दा किसानको नाफाको दायरा (Profit Margin) साघुरिँदै गएर धेरै व्यावसायिक फार्महरू घाटामा जाने र अन्ततः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस विषम परिस्थितिमा उत्पादनको मात्रा बढाउने मात्र नभई उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण र रणनीतिक पहल गर्नु अत्यावश्यक बनेको छ।

 पशुपन्छीजन्य उत्पादनको माग तथा बजारको अवस्था

नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग र खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को मापदण्डअनुसार देशमा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको माग र आपूर्तिको अवस्था सन्तुलित र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) र FAO ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूध, १४ केजी मासु र ४८ थान अण्डा आवश्यक पर्छ। हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आपूर्ति करिब ७९ देखि ८० लिटर दूध, १८ केजी मासु र ५५ देखि ६० थान अण्डा रहेको छ। यस तथ्यांकका आधारमा नेपाल मासु र अण्डा उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ भने दूध उत्पादनमा अझै केही आंशिक अपुग भई दिगो विकास लक्ष्यको नजिक पुग्दैछ।

वस्तुगत माग, प्रशोधन र बजारको स्थिति

नेपालमा कुल वार्षिक करिब २८ देखि ३० लाख मेट्रिक टन दूधको माग रहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा औपचारिक दुग्ध क्षेत्र (Dairies) मार्फत प्रशोधन र वितरण हुने गर्छ। दुग्ध उद्योगहरूमा वार्षिक करिब ३,४०० देखि ४,००० मेट्रिक टन धुलो दूध (Skimmed Milk Powder) को औद्योगिक माग रहने गरेको छ। सुक्खा याम (Lean Season) र दूध बढी उत्पादन हुने सिजन (Flush Season) बीच दैनिक उत्पादन र खपतमा अन्तर आउने भएकाले बजार सन्तुलनका लागि प्रशोधित दुग्धजन्य पदार्थको माग उच्च हुने गर्छ। अर्कोतर्फ पोल्ट्री क्षेत्र व्यावसायिक बन्दै गएकाले ब्रोइलर मासु र अण्डाको दैनिक बजार माग स्थानीय उत्पादनले नै धानेको छ। यद्यपि काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल जस्ता प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू र चाडपर्वका समयमा खसी, बोका तथा राँगोको मासुको माग व्यापक रूपमा बढ्ने गर्छ।

औद्योगिक दाना तथा कच्चा पदार्थको माग

पशुपन्छी क्षेत्रको वृद्धिसँगै यसको आहार तथा दानाको माग पनि तीव्र गतिमा बढेको छ। हाल नेपालमा पशुपन्छी उत्पादनको समग्र माग धान्नका लागि वार्षिक करिब १२ देखि १५ लाख मेट्रिक टन व्यावसायिक दानाको आवश्यकता पर्छ। तर, दाना तयार पार्न मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने मकै र सोयाबिन (Soybean Meal) को आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ, जसले गर्दा उत्पादन लागत व्यवस्थापन गर्नु यस क्षेत्रको मुख्य चुनौती बनेको छ।

उत्पादन लागतका मुख्य कारणहरू र अहिलेको समस्याहरू

पशुपालन व्यवसायमा उत्पादन लागत बढाउने मुख्य कारकहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा आहार व्यवस्थापनको कमजोरी नै सबैभन्दा अगाडि आउँछ। कुल उत्पादन लागतको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मको ठूलो हिस्सा केवल आहार (घाँस, पराल र दाना) ले ओगट्ने गर्दछ। नेपालमा अधिकांश फार्महरू बजारबाट खरिद गरिने महँगो कन्सन्ट्रेट (रेडिमेड) दाना र सुकेको पराल/भुसमा बढी निर्भर रहेका छन्। आफ्नै जमिनमा पौष्टिक हरियो घाँस उत्पादन गर्ने परिपाटी कमजोर हुनु र हिउँदका लागि घाँस सञ्चित गर्ने प्रविधिको प्रयोग नहुनुले आहार लागत अत्यधिक बढाएको छ।

दोस्रो मुख्य कारक भनेको परम्परागत नस्ल र न्यून उत्पादकत्व हो। फार्ममा धेरै संख्यामा पशु पाले पनि तिनको आनुवंशिक क्षमता (Genetic Potential) कमजोर हुँदा दाना-घाँसको अनुपातमा दुग्ध वा मासुको उत्पादन कम हुन्छ। धेरै दाना खाएर कम दूध वा मासु दिने पशु पाल्नु नै लागत बढाउनु हो। तेस्रो, स्वास्थ्य र प्रजनन व्यवस्थापनमा हुने ढिलासुस्ती अर्को गम्भीर समस्या हो। समयमा खोप र जुकाको औषधि नदिँदा पशु बिरामी पर्ने र उपचारमा ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ। साथै, बाँझोपन वा समयमा भाले नखोज्ने समस्या (Repeat Breeding) का कारण पशु अन-उत्पादक (Dry Period) भएर लामो समयसम्म फार्ममा बसिरहँदा त्यसको दाना-पानीको खर्चले किसानलाई ठूलो आर्थिक भार पार्दछ।

 आहार र पोषण व्यवस्थापन: लागत घटाउने मुख्य आधार

पशुपालनमा ६०-७०% खर्च आहारमै हुने भएकाले उत्पादन लागत घटाउने सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी हतियार नै वैज्ञानिक आहार व्यवस्थापन हो। बजारको महँगो दानामा निर्भरता घटाएर स्थानीय स्तरमै उपलब्ध र आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित पौष्टिक आहारमा जोड दिनुपर्छ। कृषकहरूले आफ्नो वा भाडाको जमिनमा वर्षैभरि हरियो घाँस उपलब्ध हुने गरी बहुवर्षीय घाँस खेती गर्नुपर्छ। पहाडी तथा तराई क्षेत्रका लागि नेपियर, सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर, र रेड नेपियर जस्ता बढी उत्पादन दिने घाँस तथा स्टाइलस, दशरथ घाँस, बदामे घाँस, र बर्सिम जस्ता दलहनी घाँसहरू लगाउन सकिन्छ। यी दलहनी घाँसमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुने भएकाले महँगो पिना र दानाको मात्रा आधासम्म घटाउन सकिन्छ।

वर्षायाम वा घाँस प्रशस्त उत्पादन हुने सिजनमा बढी भएको हरियो घाँस (विशेष गरी मकै घाँस, नेपियर) लाई वायुविहीन अवस्थामा खाडल वा प्लास्टिक ड्रम/ब्यागमा कुहाएर ‘साइलेज’ (Silage) बनाउनुपर्छ। हिउँद वा सुक्खा याममा जब हरियो घाँसको अभाव हुन्छ, तब यो साइलेजले सस्तो र गुणस्तरीय हरियो घाँसको पूर्ति गर्दछ। यसै गरी, दलहनी घाँसहरूलाई सुकाएर ‘हे’ (Hay) बनाई भण्डारण गर्नाले हिउँदमा प्रोटिनको कमी हुन पाउँदैन। बजारको तयारी दाना खरिद गर्नुभन्दा स्थानीय बजारमा पाइने मकैको धुलो, गहुँको चोकर, धानको ढुटो, सोयाबिन वा सरसोंको पिना, र मिनरल मिक्स्चर प्रयोग गरी आफैँ सन्तुलित दाना तयार पार्दा प्रति केजी रू. १० देखि १५ सम्म बचत गर्न सकिन्छ। नेपालमा गाईभैँसीलाई दिइने सुकेको पराल वा ढाँडमा पौष्टिक तत्त्व अत्यन्तै कम हुने भएकाले १०० केजी परालमा ४ केजी युरिया, ४ केजी गुँड र ४० लिटर पानी मिसाएर २१ दिनसम्म उपचार गर्दा परालको पाचनशीलता र प्रोटिनको मात्रा ३ गुणासम्म बढाउन सकिन्छ।

 नस्ल सुधार र प्रजनन व्यवस्था

उत्पादन लागत घटाउन पशुको संख्याभन्दा पनि पशुको प्रति-इकाई उत्पादकत्व उच्च हुनुपर्छ। १० लिटर दूध दिने ५ वटा परम्परागत गाई पाल्नुभन्दा २५ लिटर दूध दिने २ वटा उन्नत नस्लका गाई पाल्दा गोठको आकार, श्रम, र आहार खर्च आधाभन्दा बढी घट्छ। कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) को प्रयोग गरी उन्नत जातका भाले (जस्तै: दुग्धका लागि जर्सी, होल्स्टिन फ्रिजियन; मासुका लागि बोयर, ब्ल्याक बङ्गाल) को बीउबाट नस्ल सुधार गर्नुपर्छ। पशु व्याएको ६० देखि ९० दिनभित्र पुन: गर्भाधान गराउने र एक वर्षमा एउटा बाछो/पाठी वा ६-८ महिनामा बाख्रा व्याउने तालिकाहरू मिलाउँदा अन-उत्पादक समय घट्छ, जसले सिधै घाटा कम गर्छ।

पशु स्वास्थ्य, जैविक सुरक्षा र मेसिनको प्रयोग 

बिरामी पशुले उत्पादन दिँदैन तर आहार र उपचारमा ठूलो खर्च गराउँछ। तसर्थ, “उपचारभन्दा रोकथाम उत्तम” भन्ने सिद्धान्त अपनाएर खोरिया, पिपिआर, चरचरे, र गोठभ्यागुते जस्ता घातक रोगहरू विरुद्ध वर्षको निश्चित समयमा अनिवार्य खोप लगाउनुपर्छ। प्रत्येक ३-४ महिनामा आन्तरिक र बाह्य परजीवी विरुद्धको औषधि खुवाउनुपर्छ। फार्मको प्रवेशद्वारमा पोटास वा चुनको घोल राख्ने र जैविक सुरक्षामा ध्यान दिनाले महामारीको जोखिम घट्छ। यसका साथै, नेपालमा कृषि श्रमशक्तिको अभाव र ज्याला दर उच्च हुँदै गएकाले घाँस काट्नका लागि ‘च्याफ कटर’, मिल्किङ मेसिन र अटोमेटिक ड्रिङ्किङ बाउल जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रम लागत ५०% सम्म घटाउन सकिन्छ। साना किसानहरू मिलेर समूह वा सहकारीमार्फत थोकमा दाना र औषधि खरिद गर्दा भारी छुट प्राप्त हुन्छ।

अबको बाटो

नेपालमा पशुपालन व्यवसायलाई नाफामूलक, टिकाऊ र आत्मनिर्भर बनाउन ‘उत्पादन बढाउने’ परम्परागत सोचसँगै ‘उत्पादन लागत घटाउने’ आधुनिक रणनीति अपनाउनुको विकल्प छैन। बजारमा उत्पादनको मूल्य निर्धारण किसानको हातमा नहुने भएकाले फार्मभित्रको उत्पादन खर्च नियन्त्रण गर्नु नै मुनाफा बढाउने एक मात्र व्यावहारिक बाटो हो। यसतर्फ कृषकहरूले बजारको महँगो दानामा आधारित प्रणालीलाई त्यागेर आफ्नै जमिनमा बहुवर्षीय पौष्टिक घाँस खेती, साइलेज निर्माण, घरमै सन्तुलित दाना बनाउने प्रविधि, र उन्नत नस्ल सुधारमा जोड दिनै पर्छ।

साथै, तीनै तहका सरकारहरूले पनि केवल भौतिक पूर्वाधार वा सिधा अनुदानमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा घाँस खेतीको यान्त्रीकरण, साइलेज उद्योग प्रवर्धन, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, र गाउँ-गाउँमा दक्ष पशुचिकित्सा सेवा पुर्‍याउन रणनीतिक लगानी गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मात्र नेपाली पशुपालन क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्नेछ।