काठमाडौँ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
२०८३ भदौ ११ गते सम्पन्न सर्वदलीय बैठकको दिशानिर्देशनअनुसार बैठकले मुलुकमा देखिएको विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार, न्यायोचित राहत वितरण र दिगो पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त संयन्त्रले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका काममा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
त्यसैगरी बैठकले देहायबमोजिमका निर्णयहरू गरेको छ –
प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म राजनीतिक संयन्त्रको गठन : विपद् व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थानका कार्यलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन राज्यका मौजुदा संरचनालाई सघाउने उद्देश्यले प्रदेशदेखि स्थानीय पालिका तहसम्म सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस संयन्त्रले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसँग समन्वय कायम गर्दै विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका हरेक चरणमा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
उद्धार तथा राहतको गैर राजनीतिकरण र एकद्वार प्रणालीको पालना : बैठकले अघिल्लो सर्वदलीय बैठकबाट तय भएका १० बुँदे साझा सहमतिका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै उद्धार र राहतसँग जोडिएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। यसअन्तर्गत उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई दलीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्ने, आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी ‘एकद्वार प्रणाली’को पालना गर्ने, सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग गर्दै तथ्यपरक र संवेदनशील सूचना मात्र प्रवाह गर्ने तथा राहत सामग्रीको दुरुपयोग र कालोबजारीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अझ बढी गम्भीर हुने सहमति भएको छ।
दिगो पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारको प्रारम्भिक प्रारूप :
विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई केवल अल्पकालीन राहत र प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी दिगो, सुरक्षित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकताका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्ने गरी प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विपद्को सामना कुनै एक दल, सरकार वा निकायको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, आपसी सहकार्य र उच्च समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै विपद् प्रतिकार्यदेखि दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कार्यलाई परिणाममुखी बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अझ बढी प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरिएको छ।
वि.सं.२०८३ भदौ १६ मंगलवार २१:०५ मा प्रकाशित






























