Sansar News
५ चैत, काठमाडौँ । सांसदहरूले खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनीहरूले खानेपानी अत्यावश्यक कुरा भएको र संविधानअनुसार मौलिक हक भएकाले यसमा अनुदान दिइनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले सिँचाइमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको भन्दै त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले खानेपानीमा अनुदान आवश्यक भएको बताए । घाँटी भिजाउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको उनीले बताए । उनीले भने, “भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा पानी लिफ्टमार्फत ल्याउनु परेको छ, विद्युत्को महसुल कम नगरे गाह्रो पर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले खानेपानीको महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले बहुमतले महसुल निर्धारण गर्दा त्यो स्थानका लागि उपयुक्त हुने उनीको भनाइ थियो । उनीले भने, “फरक ठाउँका मानिसको क्रय क्षमता बराबर नहुने नहुँदा महसुल एउटै हुनुहुँदैन ।”
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले भूकम्पपछि खानेपानीमा समस्या देखिन थालेको बताए । धेरै ठाउँमा बस्ती अग्लो ठाउँमा र पानीको स्रोत होचो ठाउँमा हुँदा विद्युत्को आवश्यकता छ । उनीले भने, “विद्युत्कै कारण लागत बढ्ने हुँदा सरकारले अनुदान दिन खाँचो छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले समितिमा खानेपानीको महसुल जस्तो विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताए । उनीले भने, “यसलाई व्यावहारिक रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयका सचिव माधव वेल्वासेले हाल समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक सङ्घीय योजनामा मात्रै लागू हुने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग नबाझिने गरी ऐन बनाउन सक्ने उनीको भनाइ थियो । ऐनले परिकल्पना गरेको महसुल निर्धारण आयोग सेवा प्रदायक र उपभोक्ताको समन्वय गर्ने संस्था हुने उनीले बताए । उनीले भने, “त्यसैले पनि यसमा उपभोक्ताकै प्रतिनिधि हुँदा पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।”
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयलाई फरकरुपले हेर्नुपर्ने बताए । खानेपानीको संरचना खडा गर्दा पहिले नै आवश्यक तयारी हुनुपर्ने उनीले बताए । उनीले भने, “खानेपानी वितरणका लागि अनुमति दिँदा पहिले नै त्यो संस्थासँग जग्गा छ÷छैन हेर्नुपर्छ ।” (रासस)
वि.सं.२०७६ चैत ५ बुधवार ०९:२० मा प्रकाशित
