हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ चैत्र, काठमाडौँ । विश्वभरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिएपछि नेपाल सरकारले सम्भावित जोखिमलाई रोक्न सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयन गरी देशभर लकडाउन गरेको छ ।

नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै सङ्क्रमण रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यही कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले मंगलबारदेखि १ हप्ताका लागि लकडाउन गरेको छ । ७७ वटै जिल्लामा लागू हुने उक्त निर्देशनको अवज्ञा गरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

२०२० सो ऐन अनुसार सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न क्रममा जारी गरेको आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई १ महिना सम्म जेल राख्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । राज्यले कोरोनाको आशंका भएको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न वा अन्य नागरिकहरुलाई रोग सम्बन्धमा आदेश दिदा अटेर गरेमा ५६ वर्ष पुरानो ऐनअनुसार १ महिना सम्म जेल सजाय हुन्छ ।

नेपालको इतिहासमा यस्तो महामारी फैलिने जोखिमलाई कम गर्न सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन कार्यान्वयन गरी देशभर लकडाउन गरेको पहिलो पटक हो ।

२०२७ सालमा प्लेग (मुसालाई टोकेको उपायबाट मानिसमा सर्ने रोग) ले २२ को मृत्यु भएको थियो, त्यसबेला बझाङमा लकडाउन गरिएको थियो, अरु जिल्लामा पनि हैजा, विफर, टाइफाइडजस्ता रोगलाई लिएर निश्चित ठाउँ लकडाउन भएको थियो तर अहिलजस्तो देशैभर लकडाउन भएको थिएन ।

राजा महेन्द्रले २०२० मा ‘ज्वरो’ नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा यो ऐन बनाएका थिए । देशभर वा देशको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए रोकथाम र निर्मूल गर्न ऐन जारी भएको थियो ।

सन् १९५४ मा तत्कालिन परराष्ट्र एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा डिल्लीरमण रेग्मीले नेपालका तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएचओ) सदस्यतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यससँगै इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन–४९ को पालना गर्नुपर्ने र माहामारी फैलिएमा डब्लुएचओलाई जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० निर्माण गरिएको हो ।

ऐनमा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रमण निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको (३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशुपक्षी वा यात्रुलाई कुनै सङ्क्रमण रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा जाचँबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

उक्त ऐनको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । अधिकतम ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारवाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।

क्वारेन्टाइनमा सरकारको निर्देशनअनुसार असल नियतले खटिने कर्मचारी विरुद्ध कसैले नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न नसकिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई कसैले काममा बाधा पु¥याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

कोरोना महामारी विश्वभरि फैलिँदै आएको छ । हाल सम्म कोरोनाको कारण नेपालमा कसैको ज्यान नगए पनि एक युवती संक्रमित भएकी छन्, उनको उपचार भैरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिम रहेको ठाउँमा राखेको छ ।