हामी सबैकाे संसारन्यूज

युनाइटेड किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले हालै एक बिज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा बिद्यालय स्तरमा लागू गर्न लागीएको संस्कृत क्षिक्षा र भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको कडा शब्दमा भत्सना गरेको छ ।

उक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ-
‘नेपाल बिविध जाती भाषा ,धर्म ,संस्कार, संस्कृति भएको एक साझा फूलबारी हो । यहाँ बोलिने बिभिन्न भाषा, मानिने धर्म, चलाई आएको संस्कृती नै नेपालको सम्पदाहरु हुन् । यीनै विशिस्टताको समग्र रुप नेपाल भएको तथ्य जग जाहेर छ ।
आज विश्व कोरोनाले आक्रान्त छ । नेपाल पनि यो प्राण घातक रोगबाट अछुतो रहेको छैन । नेपाली जनता समेत कोरोनाको संक्रमण र सरकारद्वारा जारी लक्डाउनबाट सास्ती खेपी रहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमंत्री गिरीराज मणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बिकास तथा मूल्यांकन परिषद्को हालैको निर्णय बमोजिम संस्कृत बिषयलाई २०७७ शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र आवश्यक परे सबै तहमा पठन पाठन संचालन गर्ने निर्णय खेदजनक छ । नेपालमा बोलिने लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सबै १२३ भाषाको सरक्षण र संवर्धन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । तर, त्यसलाई बे-वास्ता गरी एकल जातीय भाषा, प्राय मृत संस्कृत भाषालाई पुर्जीवन दिने यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बिकास तथा मुल्यांकन परिषदको निर्णयप्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था हुदा नै यो संस्कृत बिषयको मुद्दा जोडतोड़ले उठेको थियो र त्यसबेला नेपाली जनताले तिरस्कार गरी तत्कालीन बिद्यालयमा अध्यापन भैरहेको संस्कृत बिषय पनि बन्द गरिएको थियो । अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भइ सक्दा पनि अन्य समुदायको भाषालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बजेट निकासा हुनु पर्नेमा कसैले पनि नबोल्ने पहिले नै बन्द गरिएको मृत प्राय संस्कृत बिषय पुनः अध्यापन गराउने निर्णय एकल जातीय हैकमवादको नमुना भएको छ ।’

अर्गनाइजेसनको सभापती मुना राई र महासचिव जय कुमार राईद्वारा हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- हाल नेपालमा २०४३ साल मै स्थापना गरिएको महेन्द्र संस्कृत विश्व बिद्यालय छर यसको १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धन प्राप्त गरी २५ वटा बिध्यापीठहरु छन्रयी बिध्यापीठहरुमा मास्टर्स तह सम्मको संस्कृत भाषाको पढाइ संचालन भइ रहेको छरत्यहा पढ्ने बिधार्थीहरु लाई मासिक ९ हजार छात्रवृत्ति र अन्य सुविधा दिईएको छर यसमा राज्यले वर्से्नि लगभग अरवौं बजेटको लगानी गरी रहेको छरयस्तो हुदा हुदै पनी हरेको बिद्यालय तहमा पुन संस्कृत भाषा पढाउने निर्णय गर्नु ,वर्तमान सरकार एकल जातीय वर्चश्व कायम गर्ने मनसायबाट प्रेरित भएको प्रस्ट छर त्यती मात्र नभएर नेपालको वर्तमान संबिधानले ब्यबस्था गरेको हरेक समुदायको मातृ भाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको विरुद्दमा तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बिभिन्न अन्तररास्ट्रिय सन्धी तथा अभिसन्धिको बिरुद्दमा यो निर्णय गरिएको छर तसर्थ यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरीयोस् भनी माग गरिएको छ ।

सोहि बिज्ञप्तिमा हालै नेपाली भू-भाग कालीनदी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतद्वारा अतीक्रमण गरी सडक निर्माण गरिएको र त्यसको उद्घघाटन समेत गरिएको सन्दर्भमा भारतको उक्त कार्यको घोर निन्दा गर्दै ,नेपाल सरकारले वार्ता, छलफल तथा अन्य जे जस्तो उपाय छ त्यो सम्पूर्ण कार्य समेत गरी भारतले अतीक्रमण गरेको भुमि अविलम्ब फिर्ता गरोस् भनि माग गरिएको छ ।