हामी सबैकाे संसारन्यूज

४ साउन, काठमाडौं । नेतृ सरिता गिरीले पार्टी र संसद सचिवालयले आफुँमाथि अन्यायपूर्णं व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छिन् । पार्टी कारबाहीमा परेकी उनले पार्टी र संसद सचिवालयले गरेको निर्णय कानून विपरित भएको बताइन् ।

उनले आफुँमाथिको कारबाही नेताहरुको स्वेच्छाचारिता र निरंकुश शैलीको प्रभाव भएको बताएकी छिन् । गिरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुँले दल त्याग नगर्दा नै सभामुखबाट सांसद पद निलम्बनको निर्णय हुनु कानूनी राज्यको उपहाससमेत भएको बताएकी छिन् ।

उनले सभामुखलाई आफुँले दल त्याग नै नगरेको अवस्थामा कसरी सांसदबाट निलम्बन गर्न मिल्छ भनि प्रश्नसमेत गरेकी छिन् ।

‘पार्टीको निर्देशन नमानेको भनी अनुशासनको कारबाही पार्टीका पदाधिकारीहरुले चलाउने र मलाई पार्टीबाट निकाली मेरो सांसद पद खारेज गराउन निर्णय पार्टीले गर्ने र संसद सचिवालयले दल त्याग ऐन र कानूनको प्रयोग गरी मेरो सांसद पद रिक्त भएको सूचना सभामुखको स्वीकृतिको आधारमा निकाल्ने । यस्तो निरंकुश व्यवस्था किन र कसरी आईपुग्यो ?’ गिरीले प्रश्न गरेकी छिन्, ‘जब मैले दल त्याग गरेको छुईन तब दलत्याग ऐनको प्रयोग गरी मेरो सांसद सदस्यता सभामुखले कसरी खारेज गर्न सक्नु हुन्छ ?’

उनले आफुँमाथि गरिएको व्यवहार संविधान, कानून र पदको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । नेताहरुको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताबाट आम कार्यकर्ता र जनता सुरक्षित नरहेको गिरीको भनाई छ ।

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले संशोधन हालेकी थिइन् । उनले आफ्नै पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै संशोधन हालेकी थिइन् । समाजवादी पार्टीले संशोधन फिर्ता लिन र विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न उनलाई निर्देशन गरेको थियो ।

निर्देशन उल्लंघन गरेलगत्तै गिरीलाई गत असार २३ पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गरेको थियो । जसको आधारमा नै संघीय संसदले उनको सांसद पदको सदस्यतासमेत खारेज गरेको थियो ।

गिरीले हाल कारबाही अन्यायपूर्णं भएको भन्दै सर्वौच्चमा सरकार र पार्टीविरुद्व मुद्दा दायर गरेकी छिन् । सर्वौच्चले आगामी साउन ११ मा फैसला गर्दैछ ।