काठमाडौं । पार्टी कारबाहीमा परेकी नेतृ सरिता गिरीले संसद स्थगनको निर्णयप्रति विपक्षीले देखाएको मौनतामा प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले विपक्षी दलहरु निहित स्वार्थ सिद्धिमा लागेको पनि आरोप लगाएकी छिन् ।
देशमा कोरोना र बाढी पहिरोले संकट चुलिएको बेला पनि संसदमा छलफल र बहस गर्न नखोजिनुमा गलत नियत देखिएको गिरीको भनाई छ । ‘विपक्षी दल कांग्रेस र जसपा यसमा मौन छन्, जनताको करबाट चलेको संसद जनताका लागि नभई नेताको सत्ता र सुविधाका लागि भए जस्तो छ’, गिरिले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भनेकी छिन् ‘कोरोना र बाढी पहिरोको संकटको समयमा विपक्षी दलसमेतले संसद बोलाउन चासो नलिएको अरु कारण के हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुँलाई अपदस्त गर्ने रणनीति बन्दा संसद स्थगन गराएको भन्ने भनाईलाई जोड्दै गिरीले देश गम्भीर मोडमा पुगेको बताएकी छिन् । उनले देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको पनि टिप्पणी गरेकी छिन् ।
नक्सा संशोधनको विपक्षमा पार्टी ह्वीप विपरित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै गिरी जनता समाजवादीबाट कारबाहीमा परेकी छिन् । उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गरेको छ । पार्टी कारबाहीमा परेकी गिरीको सांसदको पद पनि निलम्बनमा परेको छ । हाल उनले पार्टी र सरकारविरुद्व सर्वौच्चमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् ।
गिरीको भनाई जस्ताको तस्तै
देशको संविधानको बदला दलको शासनको शुरुवात भईसकेको छ । सर्वसत्तावादी व्यवस्थाको पहिलो खुडकिलो यहि हो ।
इंगलैंडको संसदमा ब्रेक्जिटमाथिको छलफल रोक्न प्रधानमन्त्रीले संसद सत्र एक्कासी बन्द गरेपछि त्यहाँका सभासदहरु अदालतमा गए र अदालतको आदेशबाट संसद बोलाइयो । कोरोना र बाढी पहिरोको संकटको समयमा प्रधानमंत्री र राष्ट्रपतिले एक्कासी संसद स्थगित गरीदिए । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्वको अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव संसदको एक्कासी स्थगनका कारण थिए ।
विपक्षी दल कांग्रेस र जसपा यसमा मौन छन् । जनताको करबाट चलेको संसद जनताका लागि न भई नेताको सत्ता र सुविधाका लागि भए जस्तो छ । कोरोना र बाढी पहिरोको संकटको समयमा विपक्षी दलसमेतले संसद बोलाउन चासो नलिएको अरु कारण के हुन सक्छ ।
वि.सं.२०७७ साउन १२ सोमवार ११:५१ मा प्रकाशित






























