हामी सबैकाे संसारन्यूज

१६ साउन, काठमाडौँ । नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बन्द गरेको सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै लोकसेवा आयोगको नियमित विज्ञापनसमेत बन्द गरेको सरकारले विभिन्न ६ मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि भन्दै धमाधम अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लोकसेवा परीक्षाको तालिकासमेत प्रकाशित गरिसकेर पनि आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएर रोक्न लगाएको सरकारले आफैले दरबन्दी सिर्जना गर्नुले सरकार आफ्नै निर्णयविपरीत चलेको देखिन्छ ।

दिनप्रतिदिन कोरोना महामारी फैलँदै गएको र कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित भएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना नभैसकेको अवस्थामा अस्थायी दरबन्दी सिजर्ना गर्नुले राज्यलाई करोडौँको व्ययभार थपिने भएको छ ।

हेनुस् कुन निकायमा कति कर्मचारी थपिँदै ?

साउन ५ र साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रांकित अधिकृत स्तरका १९६५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साउन ५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत हुने सञ्चालन हुने ५२ वटा आयोजना/योजनाहरुका लागि ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको थियो ।

त्यसपछि पुनः साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गर्यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।