हामी सबैकाे संसारन्यूज

पोखरी र सरोवरका छेउछाउमा फालिने फोहोरमैलाले तिनको मौलिकस्वरूप बिगार्दै गएको छ । स्थानीयस्तरमा केही संस्थाले सफाइको पहल गरे पनि पर्याप्त देखिएको छैन ।

पोखरीका डिल अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण हुने क्रम तीव्र छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका ती पोखरीलाई व्यावसायिक उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । व्यावसायिक माछापालन गरे पनि वार्षिक करोडौँं आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

मठमन्दिरका महन्थ, गुठी संस्थान र नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वका केही पोखरीलाई माछापालनका लागि ठेक्का बन्दोबस्त पनि गरेका छन् तर त्यसको आम्दानी कसरी र कहाँ जान्छ, हिसाब किताब छैन ।

जनकपुरका प्रायःजसो सबै पोखरीसँग कुनै न कुनै धार्मिक र लोककथा जोडिएको छ । पूर्णिमा, औँंसी, छठ, पितृपक्ष, जितियाजस्ता चाडपर्वमा ती पवित्र पोखरीमा स्नान गरेर श्रद्धालु मठमन्दिरमा पूजापाठ गर्छन् । मिथिलाञ्चलको पवित्र पर्व छठ तिनै पोखरीका डिलमा सम्पन्न हुन्छ ।

पूर्वप्रजिअ राजेन्द्र झाका अनुसार चार दशकअघिसम्म सबैजसो पोखरी सफासुग्घर थिए । स्थानीय बासिन्दा पोखरीकै पानीले खाना पकाउँथे, त्यसैबाट मठमन्दिरमा पूजा हुन्थ्यो । आजभोलि आसपासका अधिकांश घरको शौचालयको ढल पोखरीमा मिसाइएको छ । फोहोर पानीकै कारण वर्षभरि नै लामखुट्टेको बिगबिगी छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका अनुसार नगर क्षेत्रका पोखरीमध्ये चितही, पूर्वी, सिङ्ग्रहिया, नोचा डबरा, सुब्बाजी, चौरी डबरा, ओझाइन, चभच्चा र चौरी डबराकु नगरपालिकाको स्वामित्वमा छन् । तिनमा माछापालनका लागि पाँच वर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । यसबाट पाँच वर्षमा रु २१ लाख ५० हजार आम्दानी हुन्छ ।

विषहरा, दीर्घिकासर, करहरूवा, मध्यमासर, ठाढीपोखरी, मुरलीसर, गोरधोई, कटैया चौरी, पुरन्दरसर, गोन्हीपोखरी, धनौजी र भूतही पोखरीसहित १५ सरोवर गुठी संस्थानको स्वामित्वमा छन् । तीमध्ये अधिकांशमा माछापालनको ठेक्का दिइए पनि आम्दानी, संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्यका लागि गुठी संस्थानले बनाएको योजनाबारे कर्मचारीलाई जानकारी छैन ।

जानकी मन्दिर, रत्नसागर र मटिहानी मठलगायत मठमन्दिरको स्वामित्वमा रहेका महाराजसागर, रत्नसागर, अरगजा पोखरीमध्ये अधिकांशको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धित महन्थले गर्छन् । चर्चित गङ्गासागर र धनुषसागरमा भने ठेक्का लगाउने परम्परा छैन । ती पोखरीमा हुर्केका माछा स्थानीय बासिन्दाले लाने गर्छन् ।

नगरपालिका, गुठी संस्थान र मठ मन्दिरबीचको स्वामित्व विवाद पुरानो हो । नगरपालिकाले सबैको स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मठमन्दिर र गुठी संस्थान आफ्ना मातहतका पोखरीको संरक्षण र संवद्र्धन नगरे पनि स्वामित्व छाड्न तयार छैनन् ।

नेपाल प्रेस युनियन धनुषाका अध्यक्ष शैलेन्द्र झाले संरक्षण र विकासको सन्दर्भमा ‘स्वामित्व’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै वैधानिक स्वामित्व पाएका व्यक्ति र संस्थाको ध्यान आम्दानीतिर मात्र देखिएकाले संरक्षण र मर्मतसम्भारमा केही नगरिएको बताउनुभयो । सोही प्रवृत्तिका कारण अधिकांश पोखरीको अवस्था बिग्रँदै गएको झाको भनाइ छ ।
विसं २०६२ साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेका अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले जनकपुर र आसपासका क्षेत्रमा धार्मिक महत्वका ४९ सार्वजनिक पोखरीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

तिनको लगत तयार गरी अतिक्रमण रोक्ने तथा स्वामित्वमा देखिएको विवाद निरूपणको उपाय पत्ता लगाउने उद्देश्यले उक्त कार्यदल बनाइएको थियो जसले २१ निजी पोखरी तथा जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पयस्वनी सर, बलदेव सरसहित पाँच सार्वजनिक सरोवरलाई लोप भइसकेको सूचीमा राखेको छ ।

कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको दशक बितिसक्दा पनि संरक्षण र संवद्र्धनमा ठोस योजना बनेको छैन । विकास परिषद्को अग्रसरतामा लोपोन्मुख गोरधोई पोखरी, तेलहासर, मरहासर, देवान पोखरीसहित एक दर्जनलाई अतिक्रमणमुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो ।

यद्यपि अतिक्रमणमुक्त भएका पोखरीको मौलिक सौन्दर्य जीवित राख्न थप प्रयास हुन सकेको छैन । सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष रामआशिष यादवको अगुवाइमा गङ्गासागर सफाइ तथा गङ्गामहाआरती सञ्चालन गरिएको छ ।
सामुदायिकस्तरमा सञ्चालित अभियानका कारण गङ्गासागर केही हदसम्म सफा भएको छ । जनकपुर नगर प्रोफाइल २०४८ का अनुसार यहाँ ५८ सार्वजनिक पोखरी र अन्य माछापालन, मखाना, सिङ्घाराखेती प्रयोजनका ४० हेक्टर जग्गामा कुल ८० पोखरी छन् । तीमध्ये २४ प्रतिशतको अवस्था ठीक, ४३ प्रतिशतको नराम्रो र ३२ प्रतिशतको अस्तित्व मासिइसकेको उल्लेख छ ।

प्राचीन मिथिलाको राजधारी जनकपुरधाम धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका साथै पोखरीहरुको सहर भनेर पनि चिनिने गरेको थियो । यहाँ ‘बाबन कुटी, बहत्तर कुण्डा अर्थात् ५२ कुटी (मठमन्दिर) र ७२ कुण्ड (पोखरी, कुवा, इनार) भएको बताइने गरेकामा अधिकांश पोखरी र सरोवरको अस्तित्व सङ्कटमा छ भने कति लोप भइसकेको छ । रासस