हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । ३ वर्षदेखि रोकिएको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको निर्णय विवादमा तानिएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु उनको निर्णयविरुद्व उत्रिएका छन् ।

भू–उपयोग ऐनअनुसार मन्त्रालयले नक्शांकन गर्ने र स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति निर्माण गर्ने भन्ने काम नसक्दै कृषि योग्य भूमीको कित्ताकाट खुलाएकाले मन्त्री अर्यालको कामलाई शंकास्पद रुपमा हेर्दै विरोध गरिएको हो ।

नेकपा नेतृ तथा सांसद राम कुमारी झाँक्रीले मन्त्री अर्यालको निर्णयप्रति औंला उठाउँदै ‘हामी कता जाँदैछौं ?’ भनि प्रश्न गरेकी छिन् । उनले बजेटको प्राथमिकता र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरित विभिन्न बहानामा धमाधम नयाँ नियुक्ति गरेर चालु खर्च नै धान्न नसक्ने बनाइरहेकाे बेला अर्को निर्णय किन भनि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

‘बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा,सरकारको निती,कार्यक्रम र बजेटमा गरेको सार्वजनिक (चालुतर्फको साधारण) खर्च कटौतिको प्रतिवद्दता विपरित बिभिन्न बहाना धमाधम नयाँ नियुक्ति दिने, यो के चाला हो ?’ उनले ट्विटरमा लेखेकी छन्, ‘राजश्वले चालु खर्च धान्न सक्ने अबस्था छैन । फेरी राजश्व बढाउन जग्गा कित्ताकाँट ? हामी कता जादै हो ?’

त्यस्तै नेकपाकै अर्का नेता ठाकुर गैह्रेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा यतिवेला जमिनलाई टुक्रा–टुक्रा पार्न पाउने निर्णय गरेकोमा आफ्नो असहमति जनाएका छन् ।

गैह्रेजस्तै नेकपा गण्डकी प्रदेशका नेता रामराज रेग्मीले फेसबुक स्टाटस मार्फत मन्त्रालयले भुमाफियाको पक्षमा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा डा. प्रशान्तले कोरोना महामारीका बेला मालपोत कार्यालयहरु नखुलेको बेला, मन्त्री परिषद खुस्कीने हल्ला चलिरहेको बेला, विगत २ वर्षदेखि रोकिरहेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएन भन्ने कुरा कल्ले पत्याउँछ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

पोखरेल डि आरले आफ्नो ट्विटरमा तिन वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खोलेछ, अब प्लटिङ गर्ने खेतवारीहरुमा चहलपहल बढ्ने भयो भन्दै कोरोनाकाल खोजेर जग्गा खण्डिकरण गर्ने र प्लटिङ गर्ने सरकारको दुरदर्शी निर्णय भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

किसान महासंघद्वारा निर्णय फिर्ताको माग

यसअघि सत्तारुढ नेकपा निकट किसान संगठनले मन्त्रि अर्याललाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको थियो । मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनि गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्री अर्यालयको निर्णयले किसानलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको बताएको छ ।

‘अहिलेको झण्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुर्यानउने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। त्यसको विपरीत कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सृजना हुने काम भयो,’ महासंघले भनेको छ, ‘कृषि भूमिलाई व्यापारको बस्तु बनाउने गरिब किसानलाई बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपालको खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मख गराउने काम भयो।’

सम्बन्धित समाचार

मन्त्री अर्यालका विवादास्पद निर्णयहरु, कसले फसाउँदैछ श्रृङ्खलामा ?