हामी सबैकाे संसारन्यूज

बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेतको संलग्नता रहेकोे भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

१) वर्तमान सरकार बनेपछि बुढिगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।

०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बुढिगण्डकी परियोजना प्रकरण बारे गरेको निर्णय नं ४ मा भनिएको छ—

निर्णय नं ४, (क)
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो । त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत आरम्भ भई अरबौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय तर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ ।

निर्णय नं ४, (ख)
कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई पनि जिम्मा लगाउन त्यस सम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रकृया हुन्छन् र छन् । तर कुनै प्रकृया नअपनाई विना प्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसाय साथ पुगी हामी आफैले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

निर्णय नं ४, (ग)
नेपाली कांग्रेसको यो बैठक बुढी गण्डकी परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ ।

निर्णय नं ४, (घ)
स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै जगमा पार्टीको पछिल्लो महासमिति बैठकले पनि ‘बुढिगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने’ पार्टीको अडान दोहोर्याएको छ ।

२) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनु भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल देश आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।

‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ को सदस्य सचिव विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि उर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

३) वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बुढिगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्ष भन्दा बाहिर गएको वर्तमान सरकारलाई ५ प्रश्न गरौं—
– वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?
– स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना बिदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?
-डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?
– स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार ?
– ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बुढिगण्डकिको भविष्य के हुन्छ ?

४) तर डा. बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकी बारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धि तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नु भएको छ । हलुका टिप्पणीहरुलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन । तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘म संग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ ।

राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुठ र अर्थहिन आरोपले, हामी नम्र भाषामा अपील गर्दछौं तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुनसक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित ब्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ । यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।