काठमाडौं । कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भू–उपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको हो ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न निर्देशन दिए ।
‘‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै बिँडारीले भने, ‘यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस्, द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’
नियमावली नै नबनाई कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । मन्त्री अर्यालले भने जग्गा कारोबारमा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न फुकुवा गर्नुपरेको बताएकी थिइन् ।
वि.सं.२०७७ असोज २७ मंगलवार १८:२८ मा प्रकाशित






























