हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैँ ।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती भएको भन्दै एकीकृत ऐनको माग गरेको छ । एनआरएनएद्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न छलफलमा उक्त माग गरिएको हो ।

एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

वेबिनारको अध्यक्षता गर्दै नागरिकताको निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक एवं उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी व्यवस्था मात्र नभई मातृभूमिसँगको भावना र पहिचान जोडिएको विषय भएको बताइन् ।

उनले भनिन, “२० वर्षको संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था त भयो, तर कानुन र कार्यविधिको अस्पष्टताले गर्दा यसको कार्यान्वयन लगभग शून्य छ । अहिले अध्यागमनमा भिसा शुल्क मिनाहा हुनुबाहेक यो नागरिकताबाट अरू केही गर्न पाइने स्थिति छैन ।” उनले विशेष गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिका लागि बिना व्यवधान नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने र तेस्रो पुस्ताभन्दा पछिका लागि ‘पीएनओ’ (PNO) कार्डको व्यवस्था थप पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन ।

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले ‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मलाई नेपालका सबै राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखहरूले स्वीकार गरे पनि २३ वर्ष बितिसक्दा समेत व्यवहारिक रूपमा अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु दुःखद भएको बताए ।”हाम्रो नागरिकतालाई न मालपोतले चिन्छ, न बैंकले, न त अध्यागमनले नै,” डा. महतोले थपे, “अहिलेको सरकार दुई-तिहाइ नजिकको र स्थिर भएकाले गैरआवासीय नेपालीका समस्या बुझेर छिट्टै समाधान निकाल्न सक्ने बलियो अवस्थामा छ । यसका लागि हामी सबैको एउटै स्वर हुन जरुरी छ ।”

एनआरएनएको ‘थ्री-स्टेज सोलुसन’ र आगामी रणनीति

वेबिनारमा मुख्य प्रस्तुतीकरण राख्दै संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले हालको कानुनी जटिलता र संघले सरकारसमक्ष पेस गरेको तीन-चरणको समाधान (Three-Stage Solution) बारे विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका थिए:

चरण कार्ययोजना हालको अवस्था

वेबिनारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको तीन-चरणीय समाधान (Three-Stage Solution) बारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। अध्यक्षले सो अवसरमा समाधानको रूपरेखा तथा हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी दिइएकाे थियाे ।

पहिलो चरण: तत्काल प्रशासनिक सहजीकरण

मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट आवश्यक निर्णय गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा एनआरएन कार्डका आधारमा बैंक खाता खोल्न पाउने, मालपोत कार्यालयका सेवाहरूमा पहुँच सहज बनाउने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) प्राप्तिमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक सुझाव तथा समस्या सूची नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकिएको र गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको अध्यक्षले जानकारी दिए।

दोस्रो चरण: गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन

संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको स्पष्ट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरिरहेको ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन’ संसदबाट पारित गराउन पहल भइरहेको छ। उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियामा रहेको तथा गैरआवासीय नेपाली संघले दिएका करिब ९५ प्रतिशत सुझावहरू समेटिएको दाबी गरिएको छ।

तेस्रो चरण: दीर्घकालीन संवैधानिक सुधार

वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, संविधानको धारा २९१ खारेज गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारका रूपमा अघि बढाइएको छ। यस सम्बन्धमा संविधान संशोधन सुझाव पत्र तयारी समितिसमक्ष गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो लिखित धारणा तथा मागहरू पेश गरिसकेको अध्यक्षले जानकारी दिए ।

डा. शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐन ल्याउने भने पनि हाल नेपालको संसदमा भइरहेको अवरोध, राजनीतिक दलका अधिवेशनहरू, बजेट भाषण तथा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणका कारण यस विषयमा अलिकति ध्यान कम गएको र ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटघाटबारे जानकारी दिँदै डा. शर्माले संघले सरकारलाई ‘थ्री स्टेप सोलुसन’ (तीन-चरणको समाधान) दिएको बताए । परराष्ट्रमन्त्रीले क्याबिनेट लेभलबाट भन्दा पनि एक महिनाभित्र ऐन (गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन) ल्याएर यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष डा. शर्माले वंशजको नागरिकताको निरन्तरताले मात्रै सबै गैरआवासीय नेपालीको समस्या हल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । जापान, जर्मनी जस्ता दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशमा बस्ने नेपालीका लागि एनआरएन नागरिकता वा परिचयपत्र नै अनिवार्य विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । कानुनी दृष्टिकोणले आठ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरू रहेकाले संस्थाले सबैको साझा हितका लागि एकमुष्ट आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महासचिव डा चिरञ्जीवी खड्काले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको र नागरिकता तथा लगानी विषयलाई समान रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सरकार र एनआरएनबीच प्राथमिकताको विषयमा अझ स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । महासचिव डा खड्काले हाल नेपालमा भइरहेको राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन र अधिवेशनलाई उपयोग गर्दै डायस्पोराका प्रतिनिधिहरू मार्फत संसदमा स्पष्ट ‘टाइमफ्रेम’ तोकेर दबाब बढाउन सबै ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरे ।

नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्म भएका प्रगति तथा पछिल्ला घटनाक्रमबारे जानकारी गराए  । उनले कानुनी गाँठो फुकाउन एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको दोस्रो ड्राफ्ट (मस्यौदा) मा करिब ९९ प्रतिशत मागहरू समेटिएको बताए  ।

सरकारले चाहेमा मन्त्रालयगत राय लिन १५ दिन र संसदबाट पारित गराउन बढीमा दुई महिना लाग्नेछ। “यदि यही चालु अधिवेशनबाट यो ऐन पारित गराउन सकिएन भने यो मुद्दा सिधै दसैंपछिको हिउँदे अधिवेशनमा धकेलिनेछ, जसले प्रक्रिया अझै लम्ब्याउँछ। त्यसैले आगामी दुई महिना हाम्रा लागि निर्णायक हुनेछन्,” दाहालले थपे ।

वेबिनारमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकारले नागरिकता जारी गरे पनि अन्य सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन नहुँदा समस्या आएको प्रस्ट पारे  ।

“अहिलेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता करिब-करिब कागजको खोस्टा जस्तै भएको छ, यसमा धेरै साथीहरूले तत्काल ठूलो अपेक्षा नगर्नुहोला,” डा. शर्माले भने, “नागरिकता त पाइयो, तर त्यसको अधिकार प्रयोगका लागि क्याबिनेट र संसद लेभलबाट थप दर्जनौँ ऐनहरू संशोधन गर्न बाँकी छ।”

नेपाल फोकल पर्सन सरोज दाहालका अनुसार, अध्यागमन ऐनमा विदेशी पासपोर्ट बोकेर आउनेलाई भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले एनआरएन नागरिकता देखाउँदा पनि कर्मचारीहरू अलमलिने गरेका छन्। यही कानुनी “लुपहोल”का कारण मालपोत कार्यालयहरूले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण (अंशबण्डा) गर्न र पुरानो नागरिकताबाट दर्ता भएका कम्पनी खारेजी (Dissolve) को प्रक्रिया अघि बढाउन मानेका छैनन्। तर, बैंक खाता खोल्ने र KYC सम्बन्धी समस्या भने केही हदसम्म समाधान भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

वेबिनारमा जोड दिइएका मुख्य विषयहरू :

हालको संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन” संसदमा पेश गर्न अनुरोध गर्ने।

 एनआरएन नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि यसको कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयनका बाँकी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने।

“एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने भावनालाई कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल र पैरवीलाई निरन्तरता दिने।

 संविधान संशोधन हुँदा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा संविधान संशोधन नगरी नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत सो व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने।

वंशज नागरिकताको निरन्तरताको विषय सबै प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरूको हितसँग समान रूपमा सम्बन्धित नभए पनि साझा अधिकार र हितका मुद्दामा एकताबद्ध भई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने।

गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN ID Card), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (NRN Citizenship) र PNO कार्डको उद्देश्य, अधिकार तथा सुविधाको स्पष्ट वर्गीकरण र कानुनी परिभाषा गर्न सरकारसमक्ष माग गर्ने।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन हालसम्म संसदमा पेश नभएको अवस्थामा घरजग्गा बेचबिखनमा कर लाग्ने लगायतका मिथ्या, भ्रामक तथा तथ्यहीन प्रचारप्रसार नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्ने।

 गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन संसदमा पेश गर्न तथा संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आजैदेखि आफ्नो क्षेत्रका सांसद, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग सक्रिय समन्वय र संवाद गर्ने।

 गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग रचनात्मक समन्वय, सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिनुका साथै आवश्यक अवस्थामा संगठित रूपमा दबाबमूलक पहलसमेत अघि बढाउने।

वेबिनारका सञ्चालक एवं उपमहासचिव बेदराज बस्नेतले २०२५-२७ को निर्वाचित कार्यसमितिले एनआरएनका साझा सरोकारका विषयमा साप्ताहिक रूपमा यस्ता वेबिनारहरू सञ्चालन गरी अलमल चिर्ने प्रयास गर्ने जानकारी दिए  । कार्यक्रममा विश्वभरबाट जुम र फेसबुक लाइभमार्फत एनआरएन अभियन्ता एवं सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।