हामी सबैकाे संसारन्यूज

२४ पुस, खोटाङ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै खोटाङमा शनिबार सडक अवरुद्ध गरिएको छ ।

जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको सिफारिसभन्दा फरक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको भन्दै बुइपा, राजापानी, विजयखर्क र नुनथलाका स्थानीयले आज दिउँसोदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी सडक तथा सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत पर्ने महुरे–फोक्सिङटार सडक अवरुद्ध पारेका हुन् ।

आयोगले जिल्लाका राजनीतिक दल तथा स्थानीयको सहमतिमा प्रस्ताव गरिएकोभन्दा फरक किसिमको खाका बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको विरोधमा अनिश्चितकालका लागि सडक अवरुद्ध गरिएको सङ्घर्षमा उत्रिएका बुइपा घर भएका युवा सङ्घ नेपाल, खोटाङका अध्यक्ष दिनेश राईले बताउनुभयो ।

“आयोगले सहमतिमा पठाइएका स्थानीय तहको खाकालाई लत्याएर मनोमानी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पाइएको छ”– अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “आयोगको यो निर्णय नसच्याइन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ ।”

सडक अवरुद्ध हुँदा जयरामघाटबाट दिक्तेल आउँदै गरेका र दिक्तेलबाट जयरामघाटतर्फ जाँदै गरेका सवारीसाधन आवतजावत गर्न पाएका छैनन् । यस्तै, दिक्तेलबाट गाईघाट जाने र गाईघाटबाट दिक्तेल आउने सवारीसाधन पनि बीचैमा रोकिएका छन् ।

जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समावेश गरेको बुइपा, राजापानी, विजयखर्क र नुनथला गाविसमध्ये आयोगले बुइपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र विजयखर्क गाविसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समावेश गरेको प्रतिवेदन बुझाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

सर्वसम्मतिमा जिल्लाबाट पठाइएको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले शुक्रबार खोटाङमा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उनीहरूको आरोप छ ।

आयोगले स्थानीय पुनःसंरचनाको विषयमा जिल्लाको निर्णयलाई लत्याएको भन्दै स्थानीयले नुनथलामा सडक अवरुद्ध बनाएर विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । सडक अवरुद्ध गरिएको विषयमा जानकारी आएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

आयोगको खाकाका विरुद्धमा आन्दोलनकारीले आइतबारदेखि जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको दैनिक कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोगले शुक्रबार ७१९ तह बनाउन खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।