हामी सबैकाे संसारन्यूज

९ कात्तिक, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा परिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले लक्षणसहितका सबै बिरामीको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको छैटौँ अर्थात् वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिकाको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसंँग सम्बन्धित १६ निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय सरकारले हालै हस्तान्तरण गरेको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्र अनुमोदन गर्ने, साबिक घरेलु शिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोगमा मुसिकोट –५ रुकुम(पश्चिम)का बुद्धिप्रसाद शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकले विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेशन कक्ष र कोभिड –१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनसमेतको बजेट बाँडफाँट गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, दस्तूर र जरिवाना प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मको नवीकरण म्याद यही पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस