काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौला पन्तले बामपन्थी भन्ने सरकार नै सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चुकेको बताएकी छिन् । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाईनु त्यसकै प्रमाण भएको उनको भनाई छ ।
संग्रौलाका अनुसार शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको घटनाले सरकार निजि विद्यालयहरुको दबाबमा रहेको पुष्टि भएको छ ।
‘आफुलाई वामपन्थी र समाजवादी हुँ भन्ने नेकपा सरकारले २ बर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राखी अन्ततोगत्वा आयोगकै सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार चुकेको मात्र हैन कि निजि विद्यालय संचालकहरुको दबाबमा दराजमा थन्क्याइएको भन्ने आरोप प्रमाणित भएन र ?’, संग्रौलाको प्रश्न छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक र निजि विद्यालयबीचको बढ्दो खाडललाई अन्त्य गर्न सबै निकाय अग्रसर हुनुपर्दछ ।
यस्तो छ संग्रौलाले राखेको विचार
आफुलाई वामपंथी र समाजवादी हुँ भन्ने नेकपा सरकारले २ बर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद आफैले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राखी अन्ततोगत्वा आयोगकै सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार चुकेको मात्र हैन कि निजि विद्यालय संचालकहरुको दबाबमा दराजमा थन्क्याइएको भन्ने आरोप प्रमाणित भएन र ?
सार्वजनिक र निजि विद्यालयबाट फरकफरक वर्गका नागरिक उत्पादन भै रहेको सम्बन्धमा सार्वजनिक शिक्षासुधार र निजी विद्यालयको वर्तमान हैसियत स्पस्ट पारी समग्र शैक्षिक अवस्थालाई स्तरोन्नति गर्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला सबैबाट दबाब शृजना गरौँ ।
निजि र सार्वजनिक विद्यालय बिचको बढदें खाडललाई पुर्न संबद्ध सबै निकाय अग्रसर होऔ। आयोग गठन गरि झारा टार्ने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला सरकार?
वि.सं.२०७७ मंसिर २१ आइतवार १७:३६ मा प्रकाशित






























