ओलीको कदमको प्रवासका कार्यकर्ताद्धारा विरोध, भन्छन्–संसद विघटनको निर्णयबाट ‘स्तब्ध’ छौं

७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै देश तथा विदेशबाट केहीले यसको समर्थन गरेका छन् भने केहीले विरोध गरेका छन् ।

जसमा नेकपाकै विदेशस्थित भातृ संगठनहरुले पनि एकपक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन र एकपक्षले विरोध गर्दै छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
जसमा विभिन्न ३० मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनको निर्णयबाट प्रवासका कार्यकर्ता ‘स्तब्ध’ भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्र्ने ३० भाइमा प्रवासी नेपाली एकता मन्च बेलायतका बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, सचिव सुरेश गौतम, पोर्चुगलबाट सचिव डोलराज भण्डारी, साइप्रसबाट अध्यक्ष रमिला राई र सचिव केशव ठकुरी, बहराईनबाट सचिव नारायण रपाल बिश्वकर्मा, युएईबाट अध्यक्ष बाबुराम बिश्वकर्मा, ओमानबाट अध्यक्ष उमेश बि.क., ईजरायलबाट सचिव अनिरुद्र जोशी सुवेदी, जर्मनीबाट अध्यक्ष चन्द्र कान्त आचार्य र सचिव सागर पोखरेल, स्वीजरल्याण्डबाट अध्यक्ष अचुत प्रसाद फुयाल, जापानबाट अध्यक्ष हवल चन्द्र लामा, अस्ट्रियाबाट अध्यक्ष धर्मराज खतिवडा र सचिव रबिचन्द्र भट्टराई, डेनमार्कबाट अध्यक्ष उदयराज गौतम र सचिव कृष्ण धानुक,. कतारबाट सचिव मोहन कार्की,.साउदी अरबबाट अध्यक्ष सिबराज जैसी र सचिव राजु खनाल रहेका छन् ।

त्यस्तै आयरल्याण्डबाट अध्यक्ष शुकमान लामा, कोरियाबाट अध्यक्ष दिलिप धिताल, बेल्जियमबाट अध्यक्ष जित बहादुर लामा, नेदरल्याण्डबाट सचिव थानेश्वर गौतम, स्पेनबाट सचिव अशोक किरण न्यौपाने, अस्ट्रेलियाबाट सचिव प्रवीण कँडेल, मकाउबाट सचिव मनोज कुमार धामी, अमेरिकाबाट सचिव प्रकाश अधिकारी, हङकङबाट अध्यक्ष जे बी ओख्रबु, स्वीडेनबाट अध्यक्ष मदन ढकाल, कुबेतबाट सचिव मुनु भुजेल, मलेसियाबाट अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी र सचिव दयाराम कुमाल, फ्रान्सबाट सचिव सुमन पौडेल, रसियाबाट अध्यक्ष डा. मन मुर्ति भुर्तेल र सचिव इन्द्र प्रसाद भुसाल तथा इटालीबाट सचिव हरिभक्त काराखेती र नर्वेबाट सचिव सन्तोष भण्डारी रहेका छन् ।

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ ः
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संसद् विघटन गर्न गरेको निर्णयबाट हामी स्तब्ध भएका छौं । प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको र जनताको चाहना विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।

देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेको बेला जनताको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्ने बेलामा सरकारको यो निर्णय गलत छ । तीनवर्ष अघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा थियो । तर सरकारले शुरुदेखि नै त्यस दिशामा काम गर्न सकेन । पार्टी भित्रबाट सच्चिन बारम्बार सल्लाह दिंदा प्रधानमंत्री र उहाँका निकटहरुले त्यसलाई दबाबका रुप लिनु भयो ।

समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बांकी रहंदा रहंदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं । सरकारकै बहुसंख्यक मन्त्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं ।’

युके

१. राजेन्द्र पुडासैनी–अध्यक्ष
२. सुरेश गौतम( सचिब

पोर्चुगल

३. डोलराज भण्डारी ( सचिब

साइप्रस

४. रमिला राईः अध्यक्ष
५. केसव ठकुरी (सचिव

बहराईन
६. नारायण रपाल बिस्वकर्मा, सचिव

युएई,
७. बाबुराम बिश्वकर्मा-अध्यक्ष

ओमान(
८. उमेश बि.क. अध्यक्ष

ईजरायल
९.अनिरुद्र जोशी सुवेदी -सचिब

जर्मनी
१०. चन्द्र कान्त आचार्य-अधक्ष्य
११. सागर पोखरेल( सचिव

स्वीटजरल्याण्ड
१२. अचुत प्रसाद फुयाल- अध्यक्ष