फागुन ३, काठमाडौं । अपहेलनाको मुद्दा लागेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु लिखित जबाफ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतले लिखित रुपमै जवाफ दिन आदेश गरेपछि पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की अदालत पुगेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ माघमा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
गत पुस २४ मा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका थिए । विज्ञप्तीमार्फत उनीहरुले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन’, पूर्वन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
यस्ताे थियाे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निकालेकाे संयुक्त विज्ञप्ती

वि.सं.२०७७ फागुन ३ सोमवार १३:०९ मा प्रकाशित






























