हामी सबैकाे संसारन्यूज

फागुन ५, काठमाडौं । नेकपा विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेश र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय सांसदहरुले दुवै मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको २ महिना बित्न लाग्दा पनि दुवै प्रदेशमा प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन् । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दुवै प्रदेशमा प्रदेश सभा बैठक पनि विभिन्न कारणहरु देखाउँदै बसाइएको छैन् ।

बुधबार मात्रै बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ‘विशेष कारण’ भन्दै अनिश्चितकालसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका छन् । यसअघि पनि उनले माघ १९ मा ‘विशेष कारण’ भन्दै बैठक स्थगन गरिदिएका थिए ।

अल्पमतमा छन् दुवै मुख्यमन्त्री

नेकपा विभाजनसँगै गत पुस १० मा बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनीविरुद्व नेकपाकै (प्रचण्ड–नेपाल पक्ष) ४५ सांसदले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा पौडेलको पक्षमा मात्रै ३६ सांसदको समर्थन छ । जहाँ उनलाई बहुमत पुर्याउन थप २० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

यता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि अवस्था त्यस्तै छ । उनीविरुद्व गत पुस १२ मा नेकपाकै ३७ सांसदले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उनको सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये राईको पक्षमा मात्रै ३० सांसद देखिएका छन् । उनलाई सत्ता जोगाउन थप १५ सांसदको आवश्यक पर्दछ ।

सत्ता जोगाउन दुवैका एकै रणनीति – बैठक नै बस्न नदिने

दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पनि २ महिना पुग्न लागेको छ । तर, यसबीच प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्मन्त्रीविरुद्व दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको भएपनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माघ १९ मा बोलाइएको बैठक अन्तिम समय स्थगित गरिएको थियो ।

बैठक स्थगनको कारण प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ‘विशेष कारण’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसयता बुधबार (फागुन ५)मा बोलाइएको बैठक पनि ‘विशेष कारण’ भन्दै स्थगित गरिदिएका थिए । बुधबार स्थगित बैठकको सूचनामा अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

यता प्रदेश १ मा गत माघ ७ देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन ‘अधिवेशन आव्हान’को पत्र पढेर स्थगित गरिएको थियो । त्यसपश्चात माघ २५ मा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिना कारण अन्तिम समय स्थगित गराएका थिए ।

बैठक आगामी फागुन ९ मा बोलाइएको छ तर, बैठक बस्ने नबस्ने टुंगो छैन् । किनकी प्रदेश १ को सत्तापक्षले दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन नदिने र छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएको छ । सत्ता पक्षले प्रस्तावमाथि छलफल बढाइए प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

संघीयता खारेज गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रदेशमा हस्तक्षेप – अष्टलक्ष्मी शाक्य

प्रदेशहरुमा देखिएको समस्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डिजाईनअन्तर्गत भएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाई छ । उनका अनुसार ओलीको हस्तक्षेप भएसँगै दुवै प्रदेशका बैठकहरु अनिश्चित बन्न थालेका हुन् ।

‘दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नदिने अनौठो भूमिका देखाइएको छ, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखलाई स्टामप्याड जस्तो बनाइएको छ, सभामुख फोन अफ गरेर बैठक स्थगितको सूचना टाँसेर फरार भएका छन्’, शाक्यले भनेकी छिन् , ‘योमाथिबाटै गरिएको सिधा हस्तक्षेप हो, यसलाई हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनामाथि धावा बोलिएको भन्ने अर्थमा बुझेका छौं ।’

उनका अनुसार दुवै प्रदेशमा नेकपाले सहमतीबाट प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो तर, अवरोध पुगेसँगै विकल्पको खोजी गरेको छ । ‘हामी यो संरचनालाई सुद्धढ बढाउन चाहन्छौं, दुवै प्रदेशमा सहमतीबाट प्रस्तावमाथि छलफल होउन् भन्ने थियो, तर अब हामी विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

उनका अनुसार दुवै प्रदेशमा देखिएका अवरोधबारे नेकपाले छिट्टै ‘बोल्ड निर्णय’ लिनेछ । अल्पमतका सरकारलाई सञ्चालन हुन नदिने उनको भनाई छ ।