हामी सबैकाे संसारन्यूज

फागुन १९, काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग तिर सोझिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको आधिकारिताकताको विवाद समाधान कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैमा जिज्ञासा छ ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादबारे निर्णय नगर्दा थप राजनीतिक अन्यौंलता पनि देखिन थालेको छ । आयोगको अनिर्णयको कारण नजिकिँदै गरेको संसद बैठकमा नेकपाको उपस्थिति कसरी हुन्छ र आम विवाद तथा समस्याहरुको समाधान कसरी निस्कन्छ भन्ने प्रश्नहरु उब्जीएका छन् ।

नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा देखिएको विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन गरिरहेको अलमलप्रति चौतर्फी चिन्ता र चाँसो पनि व्यक्त भईरहेका छन् । बुधबार मात्रै आयोगका प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालीसकेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपा विवादमा निर्णय लिन गरिएको अलमलप्रति संयुक्त रुपमै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु नीलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, डा. अयोधिप्रसाद यादव र पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको समेत बताएका थिए । उनीहरुले आयोगको स्वतन्त्र हैसियत नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

किन अलमल छ आयोग ?

निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ मा नेकपाका दुवै पक्षका निवेदन प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै साबिक नेकपालाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको थियो । सँगै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आउन पनि दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।

जसअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत माघ २० मा आयोगसमक्ष निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, महिना दिन पुग्दा पनि आयोगले सो निवेदनमाथि निर्णय गरेको छैन् ।

यसअघि सर्वोच्चको फैसलालाई कुरेको जस्तो देखिएको आयोग पछिल्लो समय कुन निर्णयलाई पर्खिरहेको छ अन्यौंल देखिएको छ । निर्णय लिने प्रक्रियामा गरिएको ढिलाईप्रति आयोगमाथि उठेको प्रश्नले पनि गम्भीर बनाएको छ ।

कहाँसम्म पुग्यो निर्णय प्रक्रिया ?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिने गरि अध्ययन गरिरहेको छ । उनका अनुसार हाल नेकपाका दुवै पक्षबाट दिइएका निवेदनमाथि अध्ययन जारी छ ।

‘आयोगमा प्राप्त निवेदनको सन्दर्भमा अध्ययन भईरहेको छ, निवेदन विचाराधिन अवस्थामा नै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ, कुनै निर्णय भईसकेको अवस्था होइन्’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘छिट्टै नै केहि निर्णय गर्ने तयारीमा छौं ।’

उनका अनुसार आयोगले संसद बैठक अगाडि नै पनि निर्णय लिनसक्छ । संसद बैठक अगाडि नै निर्णय हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसरी पनि नभनौं, किनभने संसद बैठक चल्ने त्यो आब्हानको प्रक्रिया एउटा हो, आयोगमा आएको निवेदन अर्को प्रक्रियामा हो, त्यसकारणले त्यो प्रक्रियाबाट आ–आफ्नो शैलीबाट अगाडि बढ्ने हुन्छ, गर्दै जाँदा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ, केहि दिन पछाडि पनि जानसक्छ ।’

उनका अनुसार नेकपाको आधिकारिकताको विवादबारे निर्णय लिन आयोगलाई दिन तोकिएको छैन् । विषय कानूनी भएको कारण अध्ययन र निर्णय लिन समय लाग्ने उनको भनाई छ ।

‘आयोगले यति समयभित्रै निवेदनमाथि निर्णय लिइसक्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन्, एक पक्षले दाबी गरेको विषयमा अर्को पक्षसँग जानकारी लिने सन्दर्भको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा त्यहाँ समयको उल्लेख भएको हुन्छ’, श्रेष्ठले भने , ‘अहिलेको निवेदनमा यति दिनभित्र निर्णय लिईसक्नुपर्छ भन्ने छैन्, तथापी आयोग छिटोभन्दा छिटो निर्णय दिने प्रक्रियामा छ ।’

ओली पक्षलाई सहयोग गर्न खोजेको आरोप

प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विभाजन आएको थियो । विभाजनसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल पक्ष तर्फ साबिक नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले साथ देखिएको थियो ।

विभाजनपश्चात दुवै समूहका बैठकहरु हेर्दा साबिक नेकपाको केन्द्रीय समितिका झण्डै दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्ड–नेपाललाई साथ दिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले बुझाएको कागजातका आधारमा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष बहुमतमा देखिन्छ ।

स्वभाविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आधिकारिकताको विवाद देखिएको खण्डमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिक मान्ने व्यवस्था छ । तर, आयोगले जसबारे विभिन्न कारण देखाउँदै निर्णय प्रक्रियामा अलमल गरिरहेको छ ।

कतिपयले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सहयोग गर्नका निम्ति आयोगले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई गरेको आरोप लगाएका छन् । विवादित अध्यादेश र विवादस्पद निर्णय प्रक्रियाबाट आएका निर्वाचन आयुक्तले पाएको जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अलमलले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ ।