हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ जेठ, काठमाडौँ । न्यायका लागि मानवअधिकारले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
न्यायका लागि मानव अधिकारका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालद्वारा जारी वक्तव्यमा जेठ ८ गते मध्यरातीमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षित भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिबाट २०७८/०२/०६ गते नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया बमोजिमको आव्हानमा २०७८/२/०७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले दाबि प्रस्तुत गरेकोमा दाबीको बेवास्था गर्दै २०७८/०२/०७ गते दाविकर्ताको प्र.म बन्ने आधार पुष्टि भएन भन्ने गोलमटोल कारण देखाउँदै २०७८/०२/०८ गते मध्यरातीमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेको प्रति यस सञ्जालको गम्भिर ध्यान आकर्षित भएको छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत भएकोमा गोलमटोल कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको संरक्षण र पालनाकर्ताको भूमिका देखिनु पर्नेमा पटकटपक संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्दै व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउने गरी हुने गरेका कार्य सदैव भत्सनापूर्ण भएको बताइएको छ ।
वक्तव्यमा संसद विघटनको निर्णय फिर्ता गरी बहुमत सिद्ध गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संविधानको सम्मान गर्न समेत राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले व्यक्ति, दल र गुटभन्दा माथि उठी संविधानको कार्यान्वयका लागि अक्षरस पालना गर्दै कानून संविधान बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो विपरित प्रधानमन्त्रीको लागि परेको दाबिको उचित सम्बोधन नगरी संसद भंग र निर्वाचनको मिति तोकेको कार्य वर्तमान विषय परिस्थितिमा देश र जनताको पक्षमा नभएकाले गैरसंवैधानिक तानाशाही प्रकृतिको निर्णय फिर्ता गरी बहुमत सिद्ध गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संविधानको सम्मान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्दछौँ । ’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।