हामी सबैकाे संसारन्यूज

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्टिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले डिजाइन अन्तर्गतको अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन अपिल जारी गरेका छन ।
कामचलाउ भै सकेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने भन्दै बिहीबार अपिल जारी गर्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुमा पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शंकर शर्मा, डा पिताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्र्णीम वाग्ले रहेका छन ।
उनीहरुले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल््याउनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएको बताएका छन । आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल््लंघन हुने भन्दै यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र उनीहरुलाइ सर्र्वोच्चले प्रंतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दालाई संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपर्ण गर्ने बिश्वास रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ । ंउनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित भएको तर्क सार्वजनिक गरेका छन । अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल््याउन खोजिएकोमा उनिहरुको आपत्ति देखीएको छ ।
यो बक्तब्यलाइ सरकारले सुन्ला त भन्ने संसारन्युजको जिज्ञासामा पुर्व उपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले भने ‘सरकारले सरोकारवाला तथा स्टेकहोल्डरको सुझाव ग्रहण गर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप नै संयुक्त ध्यानाकर्षण गराइएको हो ’
सरकारलाइ पुर्व प्रधान न्यायाधिश, पुर्व अर्थमन्त्री, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु , संबिधान निगरानी समुह, पुर्व सचिवहरु , नेपाल प्राध्यापक संघ र नेपाल बार एशोशियसन लगायतका संस्था तथा प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुले संस्थागत र संयुक्त रुपमा असंबैधानीक काम नगर्न स्मरण गराइरहेका छन ।