हामी सबैकाे संसारन्यूज

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटले कोरोना महामारी रोकथाम र न्युनिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन विषय सान्दर्भिक, आवश्यक र व्यवहारिक रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउनको लागि भौतिक पुर्वाधार, सेवा विस्तार र प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई बजेटले महत्व दिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले अगाडि सारेका विषयहरुले आगामी दिनमा समाजवादी स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्नको लागि आधारशिला तय हुने देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटले कोरोना महामारी रोकथाम र न्युनिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन विषय सान्दर्भिक, आवश्यक र व्यवहारिक रहेको छ ।

बजेटले कर्मचारीको समान तलब वृद्धि, प्रहरीलाई रासन भत्ता वृद्धि, वाल शिक्षक तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि, निशुल्क पत्रकार उपचार कार्यक्रम, दलित, मुस्लिम र मुक्त कमैया महिलालाई उच्च स्तरको शिक्षामा निःशुल्क, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा दोब्बर वृद्धि, खानेपानीको उपभोगमा सहुलियत, सरकारी कम्पनीबाट खाद्यान्न खरिदमा छुट लगायतका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । जसले लाखौं मध्यम र न्युन बर्गमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने र अर्थतन्त्रलाई कृयाशिल बनाउने कुरामा महत्वपुर्ण काम गर्नेछ ।

आयकरमा सहुलियत कार्यक्रम, विद्यार्थिलाई सर्टिफिकेटका आधारमा २५ लाख सम्म सहुलियत कर्जा, स्टार्टअप विजनेसमा सहुलियत कर्जा, कृषि पकेट क्षेत्रको विस्तार, कृषि ढुवानीमा सहुलियत, रासायनिक मल कारखाना निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था, कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी पर्यटन बिदा, उखु किसानलाई अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरुले देशमा साना र मझौला खाले उद्यमको विस्तारमा व्यापक सम्भावनालाई औंल्याएको छ ।

महामारी र राजनैतिक असहयोगको बीचमा अगाडि आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा उत्पादनको विकास, उद्यमको विकास, रोजगारिको विकास, वैदेशिक व्यापार घाटामा कटौती, समृद्धिको आधार तयार र समाजवादको मार्ग प्रशस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

रेल यातायातको क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था, सुरुङ मार्ग निर्माण, यातायात क्षेत्रको विस्तार, विद्युतिय सवारी साधनमा प्रोत्साहन, अन्र्तराष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण, आदि लगायत बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई थप आधुनिक र विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदमा अनुदानको व्यवस्था, कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरुलाई दिवा खाजा, लगायतका विषयहरुले राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिएको देखाउँदछ ।

संविधान अनुसार संघिय व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानिय तहको थप विकास गर्नमा भने अझै बजेट थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । महामारी र राजनैतिक असहयोगको बीचमा अगाडि आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा उत्पादनको विकास, उद्यमको विकास, रोजगारिको विकास, वैदेशिक व्यापार घाटामा कटौती, समृद्धिको आधार तयार र समाजवादको मार्ग प्रशस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।