हामी सबैकाे संसारन्यूज

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पछि फर्कन तयार भएको घोषणा सहित ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि उनको नियतका बारेमा कैयौं प्रश्न उब्जेका छन् ।

उनको यो प्रस्ताव लगतै माधव समूहमा मानिदै आएका नेता योगेश भट्टराइले द्धिअर्थी प्रतिक्रिया सम्प्रेषण गरेका छन् भने नेताहरु युवराज ज्ञवाली, डा. बेदुराम भुसाल, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राइ, रामकुमारी झाँक्री, दामोदर अर्याल, सुस्मा राई, हस्त शाही लगायतले ओलीको यो प्रस्तावलाई पुरै खारेज गरेका छन् ।

यस्ता छन् माधवका माग र ओलीका प्रस्तावहरु :
सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने, माधव समूहको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कामरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने शब्दावली राखेर नेकपा –एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ’भनिएको छ ।

ओलीको पछिल्लो प्रस्ताव संसद विघटनको सुनुवाइमा वरीष्ठ न्यायाधीशको बेन्च बसे लगत्तै आएको छ र उनको प्रस्तावको जम्माजम्मी सार हस्ताक्षर फिर्ता गराइहाल्नु र माधव पक्षबाट खुट्टा उचालेका केहि नेताहरुलाई फेस सेभिंगको वातावारण दिनुभन्दा अर्को केहि हुनै नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले ओलीको यो भयानक जालसाजी र षड्यन्त्रलाई एकताको बाध्यात्मक अपिल भन्दा पनि अन्तिम धरापका रुपमा बिश्लेषण गरीएको छ ।

‘नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने ’को माग सम्बन्धमा ‘ मूलभूत रुपमा’ भन्ने शब्दावलि राखि ‘मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन्’ भनिएको छ ।

यसैगरी पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने माधवपक्षीय प्रस्तावलाई सम्बधोन गर्ने क्रममा ‘निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले’ भन्ने शब्द राखी ‘सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ’ भनि निष्कर्ष आइसकेको बताइएको छ । ‘पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने’ माधवपक्षको मागका सम्बन्धमा हस्ताक्षर फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाउँदै ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस भन्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ भनेर स्वघोषणा गरीएको छ ।

यसैगरी ‘सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वाेपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गनुपर्ने’ माधवपक्षको मागलाई ‘बिभिन्न कामरेडहरुबाट’ भन्ने शब्द राखि ‘यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।’ भन्ने बताइएको छ भने ‘उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने’ माधव समूहको छैठाैं बुँदालाई ‘अनुशासित बनाउन रचनात्मक योगदानको अपेक्षा’ भन्दै नेकपा (एमाले) लाई ‘वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ’ भनेर प्रस्ताव समापन गरीएको छ ।

ओलीले आइतवार राति अबेर पठाएको ६ बुँदे जवाफका क्रममा मुलभूतरूपमा संगठनहरू संचालन भन्नाको अर्थ यतिबेला माधवपक्षबाट खोजिएको छ । दुई पटक संसद विघटन गर्नु गल्ति हो कि होइन, संसद विघटनविरूद्ध हस्ताक्षार नगरेको भए यो वक्तव्य आउँथ्यो वा आउँदैनथ्यो, संसद विघटनको मुद्धा फिर्ता सरकारबाट लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? जस्ता प्रश्न सहित ओलीमाथी आशंका गरिएका छन् ।

त्यसबाहेक ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्र्सीमा बस्दा संविधानको उलल्घंन गरेको, पहिले नेकपा फुटाएको र पछि एमाले विभाजनको डिलमा पु¥याएको, देशको झण्डै २ वर्ष समय खेर फालेको तथा संसद र न्यायालयको घाँटी निमोठेको बारे पछुतो नदेखिएको कुरो सहित आफनो मनोमानी, दादागिरी र स्वेच्छाचारीताबारे कुनै पश्चाताप नगरीएकोमा कडा टिप्पणी गरीएको छ । आफ्ना सबै कुकृत्य छोपेर सारा अपराधको दोष अरुमाथि थोर्पने ओलीलाई लाज नलागेकोमा आश्चर्य प्रकट गरीएको छ साथै ओलीका कदमलाई मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख पलाउँछ भनने कुरा जोडेर फेरि कुर्र्सी बचाउन ओली कम्पनीले अर्को ढाँट सुरु गरेको बताइएको छ ।

ओलीको पछिल्लो प्रस्ताव संसद विघटनको सुनुवाइमा वरीष्ठ न्यायाधीशको बेन्च बसे लगत्तै आएको छ र उनको प्रस्तावको जम्माजम्मी सार हस्ताक्षर फिर्ता गराइहाल्नु र माधव पक्षबाट खुट्टा उचालेका केहि नेताहरुलाई फेस सेभिंगको वातावारण दिनुभन्दा अर्को केहि हुनै नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले ओलीको यो भयानक जालसाजी र षड्यन्त्रलाई एकताको बाध्यात्मक अपिल भन्दा पनि अन्तिम धरापका रुपमा बिश्लेषण गरीएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पछि फर्कन तयार, यस्तो छ उनको ६ बुदे प्रस्ताव