हामी सबैकाे संसारन्यूज

जेठ २४, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियतका साथ ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफुँ हार्ने निश्चित भएपछि प्रलोभनमा पार्न प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गरे ।

उनले ओलीको प्रस्ताव प्रलोभनमा पार्ने ‘पासा’ भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो, आफनो अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर नजाऔ, न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ, अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ?’, उनले भनेका छन्, ‘पटक-पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन रु आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ, पासा फालिन्छ ।’

देवकोटाले ६ बुँदेमा ओलीले राखेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने शर्त निकै बेइमानीपूर्णं भएको बताए । उनले अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनु आन्दोलनमाथिको बेइमानी हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो, नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुदैन, फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।’

आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।

यस्तो ओलीको प्रस्तावप्रति देवकोटाको धारणा

हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।

सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वत : क्रियाशील हुनेछन/गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पु¥याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पुर्याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो ।

जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश : कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक-पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?

आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।