हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ३, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । विघटनको कारण सोध्दै अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र जवाफ बुझाउन गरेको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पठाएको हो ।

बिहिबार पठाइएको जवाफमा धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा पाउन नसक्नेबारे यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ । जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

‘धारा ७६ को उपधारा ९५० मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१),(२), (३) र (५) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।’

राष्ट्रपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो’, जवाफमा भनिएको छ।

यस्तो छ शितल निवासको जवाफ

सम्बन्धित समाचार

सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफ : प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ