Sansar News
असार ८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रि पदमा नियुक्त भएका २१ जना स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
अदालतको आदेशसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्रै यथावत रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनपश्चात मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए । उनले जसपासमेतलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गराएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २१ मन्त्री भए पदमुक्त
वि.सं.२०७८ असार ८ मंगलवार १७:०० मा प्रकाशित
