असार १३, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा भाग लिँदै उनले संविधानको भावना बमोजिम बहुमत सांसदको हस्ताक्षर देखाउने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमहरु बदनीयतपूर्णं रहेको बताए । सांसदहरु जाँदा कुराउने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय मध्यरातमा किन गरिन् ? भन्ने प्रश्न खरेलको छ ।
‘बहुमतको समर्थन रहेका देउवालाई ७६(५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्नु पर्छ। यो बाध्यकारी अवस्था हो, यसअघि भएको फैसला अदालतको अभिलेखमा छ’, खरेलले भनेका छन्, ‘सांसदहरु जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णय चाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ ?’
पार्टीका आन्तरिक विषयमा देखिएका विवादलाई निरुपण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको तर्क खरेलको छ । उनले पार्टीका सांसदले नमानेको कुरा संसदमा निरुपण खोज्ने कि राष्ट्रपतिसँग ? भनि प्रश्न गरे ।
‘मेरो दलको सांसदले दलको निर्णय मानेर भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हो ? राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद्मा हो ?’, उनले भने।
सम्बन्धित समाचार
संवैधानिक इजलासमा बहस : के धारा ७६ का सबै उपधारामा ओली मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ ?
वि.सं.२०७८ असार १३ आइतवार १४:१० मा प्रकाशित






























