हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार पनि सुनुवाई जारी छ । आजको सुनुवाईमा सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् ।

सुनुवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासबाट सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरुलाई धेरै प्रश्नहरु सोधिएका छन् । सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिनुको कारण र संसद विघटन गर्दाका प्रक्रियाबारे प्रश्नहरु सोधेका छन् ।

राणाले संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको व्यवस्थालाई कुल्चिएको त होइन् भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदको सिफारिस बिना विघटन गर्न पाईन्छ र भनि प्रश्न गरे । ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था पनि पढ्नुस्, सो उपधारा अनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ?’, राणाले सोधेका छन् ।

उनले धारा ७६ (७) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्ती भएको नदेखिएको पनि बताएका छन् ।

राणाले प्रश्न सोधे लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले अदालतमा भएको बहसबारे गरिएको टिप्पणीप्रति प्रश्न उठाएकी थिइन् उनले भनेकी छिन्,‘राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको न्यायिक रिभ्यू त त अदालतले गर्ला नि त ?’

जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्री संसदले नभई राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्ने बताएका छन् । संसदमा नियुक्तीको आधार परीक्षण किन गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनले दुवै दाबीकर्ताका कागज गलत देखेपछि रिजेक्ट गरिएको जिकिर गरे ।

सम्बन्धित समाचार

संवैधानिक इजालस : सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न – प्रक्रिया छल्न पाइन्छ ?