१६ असार,काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमविरुद्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुरक्षा कोषको बाध्यकारी नियमप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरु सडक आन्दोलमै उत्रिएका हुन् ।

यसअघि दुई पक्षबीच विज्ञप्तिको जुहारी चलेको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको असहमतीका बीच असार मसान्त अघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

बुधबार बिहान कार्यालय खुल्ने समयमा कर्मचारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत संस्था अगाडि कालो ब्यानर राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनालले बताएअनुसार पटक–पटकका वार्ता माग सुनुवाई नभएसँगै वित्तिय क्षेत्र बाध्यकारी अवस्थामा आन्दोलनमा उत्रिएको हो । उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा कालो ब्यानर राख्ने, कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिने कार्यक्रम रहेको छ । यदि आन्दोलनप्रति सुनुवाई नगरिए सेवा नै अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

कर्मचारी युनियनहरुले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

साथै श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने र कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।

कोषको प्रावधानप्रति किन असहमत भए कर्मचारी ?
कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमप्रति असहमती हुनुका मुख्य ५ कारण अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले आइएलओ अभिसन्धि १९४९, नागरिकको माौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म कुण्ठित हुने गरी सुरक्षा कोषले प्रावधान ल्याएको बताएका छन् ।

कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने र तीन दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी युनियनहरुले उठाउँदै आएका विषयहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन, विनियम र कार्यविधिमा अमिल्दा भएको बताइएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी भएको उनीहरुको भनाई छ । साथै न्यूनतम ज्याला÷पारिश्रमिकबाट बञ्चित बहुसंख्यक श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरिएको भनाई उनीहरुको छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस्

‘यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं’