Sansar News
१६ असार, काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६(१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी माग गरेका छन् ।
उक्त परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकी शालीग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै रिटमा यसको झन् दोहन गर्दा धार्मिक आस्थामा आँच पुग्ने दावी गरिएको छ ।
रिटमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाका दर्जनौं वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गरिएको छ ।
कुनै नदी एक्लै बग्नेमात्र नभई यसले आसपासको सम्पूर्ण क्षेत्रको चर अचर जीवनलाई निरन्तर पोषित गर्ने र त्यस भूक्षेत्रमा जीवनशैली, संस्कृति र सभ्यताको निर्माण हुने भन्दै नदी डाइभर्सन योजनाले नदी सभ्यतामाथि नै संकट ल्याउने बताइएको छ ।
‘यो परियोजना अघि बढाउने विषयमा जलाधार क्षेत्रका वासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताको भावना र मर्मविरोधी छ’ रिटमा भनिएको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुमाल, बोटे, मगर, नेवार दलित समुदायले आदिकालदेखिको वस्तीमा जल, जमिन र जंगलको अधिकार हनन हुने जिकिर गरिएको छ ।
प्रस्तावित कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनले राम्दीबाट तिनाउमा पानी लैजाँदा यो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको छ । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उद्घाटन लगत्तै पाँच प्रतिपक्षी दलहरुले उक्त योजना रोक्न माग गरेका थिए ।
दायर रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
File pic
वि.सं.२०७८ असार १६ बुधवार २०:३५ मा प्रकाशित
