हामी सबैकाे संसारन्यूज

सरकारमा हुँदा अवरोधका कारण काम गर्न पाइएन भन्ने र सरकार बाहिर हुँदा अवरोध श्रृजना गरेर काम ठप्पै पारिदिने राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदा धेरै मन्त्रीहरुले आफूले सोचे अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतर भनेझैं किसानका समस्या एकातिर राज्यका नीति र कार्यक्रम अर्केतिर हुँदा किसानहरु सँधै मारमा परिरहेका छन् । कृषिमा राज्यको पोलिसी के के छन् ? किसानका समस्या खास कहाँनिर छ ? राज्यले समाधानका उपाय के के अवलम्बन गर्नेछ ? यसैविषयमा केन्द्रित रहेर संगीता पनेरुले कृषिराज्यमन्त्री राधिका तामाङसँग गरिएको कुराकानीको अंश:
तपाईं कृषि राज्यन्त्री भएपछि व्यवस्तता कस्तो छ ?
व्यस्त त हुने नै भए, एकातिर मन्त्रालयका नीतिगत विषयको अध्ययन, अर्को तिर घोषित कार्यक्रमहरुमा सहभागी । संगसंगै विभिन्न सरोकारवालाहरु संग भेटघाट र आफै पनि किसानहरुको फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष अनुभव लिने कार्यक्रमहरु बनाएर गइरहेको हुदा समय त कहिले खाना समेत भ्याइरहेको हुँदैन । किसानहरुको वास्तविक आवश्यकता र सरकारको नीतिगत अवस्थाको सन्तुलन बुझ्ने दौरानमा छु ।
तपाई जिल्ला जिल्लामा गएर किसानका खेत बारीमा पुग्नु भएको छ । किसानका खास समस्या के के रहेछन् ?
म यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आईसके पछि पूर्वपश्चिमका थुप्रै जिल्लाहरुका पनि दुर्गम गाउँसम्म पुगेको छु । मुख्य समस्या कृषि प्रधान देशका किसानले राज्यका सेवा सुविधा प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा र चेतनाको अभाव छ । आधुनिक कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभाव रहेको छ । सरकारी निकायहरु गाउँ र किसान सम्म पुग्न सकेका छैनन् । सिमित पुगेका र सेवा लिन चाहनेका लागि पनि हाम्रा नीति र प्रक्रिया झन्झटिला भैदिंदा किसानहरु हैरान भैरहेका छन् । त्यसमा पनि कतिपय ठाउँमा दलालहरु हावी भैरहेको अवस्था छ । समयमा वीउ, मल उपलब्ध नहुने, प्रकोपहरु नियन्त्रण सम्बन्धी समस्या, कहिले मूल्य नपाउने कहिले बजारको समस्या यावत छन् समस्याहरु ।
ति समस्या समाधान गर्न राज्यले के के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
नितीगत रुपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि हामी गरीब छैनौं । नीतिहरु प्रशस्त बनेका छन् तर ती नीतिहरु केन्द्रमा देखाउन मात्र जस्तो देखिएको छ कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर छ, स्थानीय संरचनाको अभाव, जनशक्तिको अभाव साथै सहज कार्यविधिको अभावमा ती नितीहरु निरिह बनिरहेका छन् । अहिले हामीले ती मध्येका सही नीतिहरुलाई सही कार्यविधी बनाएर कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा छौं जसले किसानका तत्कालीन आवश्यक्ताको सम्बोधन गर्न सघाउने छ । जूस्तै सेवा केन्द्रको विस्तार गरी गाउँगाउँमाा प्राविधिकहरु खटाउने, कृषि कार्यालय मार्फत तालिमहरु संचालन गर्ने, नयाँ विधि र प्रविधिहरु अनुदानमा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय विउहरु समयमा उपलब्ध गराउने, सिंचाई, बाटो, बजारको व्यवस्था गर्ने लगायत का क्षेत्रमा हामीले पहल गरिरहेका छौ । कृषि वस्तु ढुवानीका साधनको छुट्टै रंगको व्यवस्था गरी विशेष ग्राह्यता दिने र भविष्यमा छुट्टै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्ने तयारी भैरहेको छ । अर्को कुरा अहिले सरकारले प्रधानमन्त्र कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यन्वयन गर्न गईरहेको छ, यही पौष बाट यो औपचारिक रुपमा कार्यन्वयन हुदैछ । यो परियोजना नेपाली बुद्धि र हाम्रै पैसाले संचालन हुने परियोजना हो । यसले साना किसान देखि ठूला कृषि व्यवसायी सम्मलाई समेटेर उत्पादन देखी बजारसम्म र प्रशोधन हुदै आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणमा जोड दिएको छ । समग्रमा भन्दा वर्तमान कृषिको सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा समाधान बोकेको कृषि क्रान्तिको रोडम्यापको रुपमा यो परियोजना ल्याएका छौं । यसको कार्यन्वयन पक्ष हाम्रा लागि चुनौति पनि छ तर हामीले कार्यन्वयन गर्नै पर्दछ र हामी गर्छौ पनि ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना कसरी कृषि क्रान्तिको रोडम्याप हो र यसका चुनौति र सम्भावावना के के हुन सक्छन् ?
हामीले अहिले जे जति कृषिमा समस्या हरु देखिरहेको छौं ती सबैको हल हामीले यस परियोजनामा खोजेका छौं । यस मानेमा यसलाई कृषि क्रान्तिको रोडम्याप भन्न सकिन्छ । जस्तै भूगोल विशेषको आधारमा जमिनको विशिष्टिकृट गरी साना स्केलमा पकेट क्षेत्र हुदै ब्लक, जोन र सुपर जोनको रुपमा जमिनको केन्द्रीकरण गरी एउटा बालीलाई एउटै ठाउमा केन्द्रीत गरि सबै सुविधा र प्रविधिको केन्द्रकरण गरी उत्पादन बृद्धि, बजारको ब्यवस्था र प्रशोधनसम्म त्यही ठाउँमा गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । न्यूनतम १० हेक्टर सम्मको भूगोलमा पकेट, १०० हे. भन्दा माथि ब्लक, ५०० हे भन्दा माथि जोन र १००० हे भन्दा माथिको भूगोलमा सुपरजोन संचालन गरी बाली विशिष्टिकृत गरी आगामि निश्चित अवधि भित्र क्रमश सबै अन्न बाली तथा फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य यस परियोजनाको रहेको छ । जस्तै १ नं प्रदेशको झापामा धानकाो सुपर जोन, २ न. बारामा माछा, ३ न. काभ्रे आलु, ४ नं कास्कीमा तरकारी, ५ नं दाङमा मकै, ६ जुम्लामा स्याउ र ७ नं कैलालीमा गहूको सुपरजोन स्थापना गरिएको छ । यसै गरी ३० जिल्लामा ३० वटा जोन, ७५ वटै जिल्लामा गरी १५० वटा ब्लक र २१०० वटा पकेट यस वर्ष संचालन हुनेछन भने आगामि वर्ष थप गर्दै लगिने छ । यसका चुनौति भनेको जमिनको केन्द्रकरण समस्या हो, भोलीकाा दिनमा यस भुगोल भित्र कृषि कर्म भन्दा अरु गतिविधी, घरघडेरीको कार्य नगर्न र लक्षित कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सबै पक्ष सहमत हुने कुराले यसको भविष्यको निर्धारण गर्नेछ । साथै सिंचाई, विद्युत, सडक कृषि शिक्षाका लागि अन्तर सम्बन्धीत मन्त्रालयको समान दायित्वको कुरा पनि चुनौति कै रुपमा रहेको छ । यी चुनौतिहरुलाई पार गरेर परियोजना कार्यन्वयन भएमा कृषि क्षेत्रका समस्या हरु कृषि जमिनको चाक्लाबन्दी, सिंचाई, सडक, बजार, प्रविधि, पाविधिक, सरकारी अनुदान हुदै कृषि विद्यालय र कलेज सम्मको प्याकेज मार्फत कृषिमा क्रान्ति संभव छ ।

मन्त्री बनेपछि आफू काम गर्न नसक्ने अनि कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने आरोप लगाउछन् नी तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
दुबै कुरामा निश्चित सत्यताहरु छन् । पहिलो कुरा त मन्त्र आफू नै सक्षम हुन जरुरी छ । आफू सक्षम भएपछि कर्मचारीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, सही कुरा गर्न कर्मचारीले साथ नदिने कुरै आउदैन । दोश्रो कुरा कतिपय स्थितिमा केही स्वार्थ र पूर्वाग्रहले काममा कसैले अवरोध गर्न सक्लान तर आफू सक्षम र सही छ भने गलत सोंचले कसैले अवरोध गर्न खोजे पनि धेरै दिन टिक्न सक्दैन र सही कुरा सफल नै हुन्छ । मुख्य कुरा सहि र गलत छुटयाउन सक्नु पर्यो । मेरो सवालमाा कर्मचारीले असयोग गरको भन्ने लाग्दैन । बरु मैले कति बुझे र कति गर्न र गराउन सके भन्ने हो । मुख्य सवाल चाहीं व्यक्ति भन्दा पनि सिस्टम र संस्कारको समस्या छ ढिलासुस्ती । अनुगमन र मूल्यांकनको सही विधि नहुँदा काम गरे पनि भो नगरे नि भो, आजै हुने कामलाई १ महिना नै लगाई दिदा पनि हने जस्तो पाराले लक्षित उदेश्या हासिल गर्न नसक्ने अवस्था देखिराछु । यसलाई सबैले सुधार्न जरुरी छ र सिस्टम बसाल्न जरुरी छ ।
तपाईं मन्त्री पदमा बसिरहँदा के के उपलब्धि मुलक काम गर्ने सोंच बनाउनु भएको छ ?
अहिले मेरो प्राथमिकताको विषय भनेको विगतमा बनेका महत्वपूर्ण र सही नीतिहरुको सहि कार्यान्वयन जस्तै प्रधानमन्त्री कषि आधुनिकीकरण परियोजना छिटो कार्यन्वयन, किसान आयोग गठन, किसान वर्गिकरण र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने रहेका छन । आगामि योजनाको भन्नुपर्दा, सरकारी फार्म केन्द्रहरु सुधार गरी आधुनिक विधि र प्रविधी सहित नमुनाको रुपमा संचालन गर्ने । स्वास्थ्य चौकी र विद्यायलय जस्तै प्रत्यक गाविस स्तरमा सुविधासम्पन्न कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना गरि गाउगाउमा जेटिए परिचालन गर्ने, भकारो सुधार कार्यक्रम हरेक किसानसम्म पुराउने, कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा र किसानलाई सम्मानित नागरिकको मान्यता स्थापित गराउने र सोही अनुरुप राज्यको सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गराउने । सरकारी जमिनमा ठूला फार्म केन्द्रहरु संचालन गर्ने र लिजमा खेती गर्ने का लागि सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्ने गरी कृषि मन्त्रालयको स्वामित्वमा खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गरी सुलभ र सहज मलको व्यवस्था गर्ने कुराहरु मेरो मुख्य प्राथमिकताका योजना हरु रहेका छन् ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
अन्तमा, भर्खरै हामीले रासायनिक मलको मूल्य घटएका छौं, प्रति बोरा यूरियामा २०० रुपैया र डिएपीमा १०० रुपैया घटेको छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि रिण पाउने कुरा किसानको सहज पहूचमा नभएकोले तत्काल सहज कार्यविधि बनाएर लागु गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्न विशेष गरी युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न जरुरी भएकोले सोही मुताविक योजना निर्माणमा हामी लागिरहेका छौं । तसर्थ तमाम नेपाली यूवा र शिक्षित तप्काले कृषिमा लगानी र योगदान गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु ।