हामी सबैकाे संसारन्यूज

साउन १८, काठमाडौं । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कारबाही सदरको आदेश गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो ।

राउतको इजलासले गरेको उक्त आदेशविरुद्व ओलीले गत असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । ओलीले दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी आधिकारिक कमिटी भएको भन्दै कारबाहीलाई मान्यता दिन माग गरेका थिए ।

‘आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी दलको निर्णयविरूद्ध उभिई भएको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट जेठ २८ मा भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउँदैन, खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशसँगै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि बैध भएको देखिएको छ ।

यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे आदेश