२६ साउन, काठमाडौं । सरकारको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । मंगलबार संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी सरकारको कुल ऋण १७ खर्ब बढि पुगेको हो ।
श्वेतपत्रअनुसार आन्तरिक ऋण बढेर ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ । यस्तै बाह्य ऋण बढेर ९ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७.७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब बढेको छ । यो कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएता पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रअनुसार गएको ३ वर्षमा करिब २५० अर्बले नै सार्वजनिक ऋण बढेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । यस्तो ऋणमा हालसम्म आन्तरिक तर्फ ८ खर्ब रहेको र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको उल्लेख छ ।
ओलीको पालामा शोधनान्तर घाटा थप डेढ अर्ब
अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारको पालामा थप १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको अघिल्लो केपी ओली सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको जनाउँदै मुलुकको ४८ अर्ब घाटा रहेको देखाए पनि सो गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब माथिको घाटा देखिएको बताए ।
हालसम्मको सञ्चिति कोषबाट समेत पूर्ति गर्दासमेत अझै १ खर्ब ४३ अर्ब अपुग देखिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव
अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर असम्भव रहेको बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले बजेट मार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न असम्भव भएको बताएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले लिएका सम्पूर्ण लक्ष्यहरु कोरोनाको कारण हाँसिल गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले अघिल्लो सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि नसकेको उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो नेकपा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
वैदेशिक स्रोत परिचालनमा गर्न सरकार असफल
श्वेतपत्रमा सरकारले वैदेशिक स्रोतको परिचालन गर्ने विषयमा सरकार असफल भएको उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले सरकारले लिने वैदेशिक ऋण परिचालनको लक्ष्यमा ५० प्रतिशत पनि प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक स्रोतको परिचालनमा पर्याप्त तयारी बिनै हुने गरेको छ । यस्तै उत्पादनशिल क्षेत्रमा जानु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २६ मंगलवार २१:१४ मा प्रकाशित






























