हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

नेता विष्टले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘ यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ,’ नेता विष्टले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’

यो पनि…..

दल विभाजन अध्यादेश : केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने