back
CTIZAN AD

दल विभाजन अध्यादेश : केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने

वि.सं.२०७८ भदौ १ मंगलवार

642 

shares

भदौ १, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेशमा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍ याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । यसअघि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो ।

माधवकुमार नेपालसँगको छलफलपश्चात गठबन्धन सरकारले यस्तो व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेश जारी भएसँगै माधव नेपालसहित जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेछ ।

यसअघि केपी ओलीकै पालामा पनि दल विभाजन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, चौतर्फी दबाबका कारण उक्त अध्यादेश बाध्यपूर्वक फिर्ता लिइएको थियो । गठबन्धन सरकारले सोही विवादास्पद अध्यादेश पुनः ल्याएको छ ।

वि.सं.२०७८ भदौ १ मंगलवार १३:४५ मा प्रकाशित

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के  छ त भित्र ?

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के छ त भित्र ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी पहिलो ऐतिहासिक...

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बुधबार १४.४५ अंकले...

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

काठमाडौं । राहदानी विभागमा हाल करिब एक महिनालाई मात्र पुग्ने...

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी...

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

काठमाडौँ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा...

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति...