हामी सबैकाे संसारन्यूज

भदौ १५, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागवण्डाकै विषयमा किचलो बढ्न थालेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि भागवण्डाको विषयमा सहमति नजुट्दा किचलो बढेको हो ।

केहि दिनदेखि दलहरु मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन निरन्तर छलफलमा छन् । तर, दलहरु सहमतिमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।
मंगलबार बिहान झण्डै दुई घण्टासम्म बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगीएको छ । यद्यपि दलहरुबीच बुधबार बिहानसम्म भागवण्डा टुंग्याउने भने सहमति भएको छ ।

सहमति भईसकेको भनिएको संख्यामै किचलो

यसअघि कुन दलले कति मन्त्री पाउने भन्नेबारे दलहरुबीच मोटामोटी सहमति बनेको थियो । सार्वजनिक भएअनुसार गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ६ र अन्य दुई दल एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५/५ मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको थियो । जसमा जसपाले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, सहमति भईसकेको भनिएको उक्त विषयमै अहिले बखेडा निस्किएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय जसपाले सबै दलले बराबरी संख्यामा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएको छ । साथै सबै दलले बराबरी रुपमै महत्वपूर्णं मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

पाँच जनाको भरमा देउवा

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवा भागवण्डामै सहमति जुटाउन नसक्दा सकसमा छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेतृत्व गरेका उनी पाँच सदस्यकै भरमा सरकार चलाईरहेका छन् ।

देउवा नियुक्त भएकै दिन कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बनेका थिए । पछि देउवाले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गराएका थिए । त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरि पूर्णंता दिन सकेका छैनन् ।

आलोचनाको चाङ्गमाथि सरकार

मन्त्रिपरिषदले पूर्णंता नपाउँदा सरकार सामान्य अपेक्षाअनुसार पनि गतिशिल हुन सकेको छैन् । अधिकांश मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्व विहिन बन्दा कार्यसम्पादनमै समस्या देखिएका छन् ।

आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोमा परेका देउवा एकातिर दैनिकी भागवण्डाको छलफलमा व्यस्त छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने अन्यौंलमा छन् । कोरोना महामारीले थिलो–थिलो परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने भन्ने अन्यौंलका बीच सरकारको हिँडाई कछुवाभन्दा पनि तल हुँदा चौतर्फी आलोचना बढ्न थालेको छ ।