उद्भवको प्रकृति, मानवीयता र न्यायको दृष्टिले सबै मान्छे बराबर हुन्छन् । त्यसैले अन्यायको विरोध गर्नु न्यायको पक्षमा वकालत गर्नु, प्रत्येक सचेत मान्छेको कर्तव्य हुन जान्छ । यही कर्तव्यको परिणामस्वरुप नै घामका किरणहरु इन्क्लाव जिन्दावाद भन्दै आफूलाई न्याय र परिवर्तनको पक्षमा युगौंदेखि नै आहुति दिँदै आइरहेका छन् । जसको प्रतिफलस्वरुप समय समयमा ठूला–ठूला बिस्पोट, रक्तरञ्जित क्रान्ति सम्पन्न भैसकेका छन् । यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा सावित भइसकेको छ । यो प्रक्रिया समाजमा विद्यमान विभिन्न खालका अन्तर विरोध रहेसम्म कसैले चाहेर वा नचाहेर रोकिँदैन ।
माओवादी जनयुद्धलाई यसै इतिहासको एउटा पहल मान्न सकिन्छ । सरकार माओवादी वार्ता एउटा ऐतिहासिक परिघटनामा स्थापित भइसकेको छ । तिव्र सामाजिक आर्थिक अन्तरविरोधबाट उब्जेको माओवादी जनयुद्धका धेरै पाटहरु मध्ये महिला उत्पीडन एवं असमानता पनि एउटा हो भन्ने तथ्यलाई सबैले बुझेकै छन् र जनयुद्धमा हुने गरेको विशाल महिला सहभागीता पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
महिला सहभागितालाई केवल सहभागिताको नाउँमा निरपेक्षरुपमा हेरियो भने परिणाममुखी भने हुन सक्दैन । महिला मन्त्री मात्र हुँदैमा कहाँ, कति परिवर्तन भएको छ यहाँ ? इन्दिरा गान्धीले भारतमा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पद समाल्नु भयो तर उहाँको त्यो पदले नारी दमनको लागि बनेको लज्जाजनक धारा ४९७ सम्मलाई खारेज गर्न सकेन । जुन धाराको कानूनी अर्थ हुन्छ श्रीमती श्रीमानको सम्पत्ति हो । हो, यस्तै र यस्ता थुप्रै तथ्यहरुले एजेण्डा बिनाको भौतिक उपस्थिती हात्तिको खाने र देखाउने दाँत जस्तै हुन जान्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरिसकेको छ ।
कुनै पनि राजनैतिक क्रान्तिले सामाजिक क्रान्तिको पुष्ठपोषण गरेको हुनु पर्दछ । यसले पुरानो जीर्ण संरचनाहरुलाई सुक्ष्मरुपले ध्वस्त पारेर नवीन प्रगति उन्मुख संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ । बेला बेलामा हो राजनैतिक परिवर्तन जसले पुराना संरचनाहरुको बाहिरी आवरणमा परिवर्तन गरेको बहानाबाजी गर्दछ त्यस्तो राजनैतिक परिवर्तनले सधैं सार पक्षलँई जोड दिने गर्दछ भने समस्यालाई अझ विकराल र परिणामलाई कुरुप पारिदिन्छ । आवरणलाई परिवर्तन ठान्ने आवरणवादीहरु सार एवं प्रधान पक्षलाई रुपमा हेर्ने गर्छन् । त्यसैले महिला सहभागिताको प्रश्नलाई प्रधान पक्ष र महिलासम्बन्धि दृष्टिकोण एवं मुद्धाहरुलाई सहायक पक्षको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न महिला सरोकारहरुलाई ठूलो गौरव भएको छ । जबकि अहम् कुरा महिलाका मुद्धा अन्तर्गत महिला हकहितका विशेष कुराहरु उठाएका छन् कि छैनन् ? भन्ने नै हुनु पर्दछ । निर्विवादरुपमा यही कुरालाई प्रधान पक्षको रुपमा हेर्नु पर्ने होइन र ?
