हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं–हङकङ उडानमा हङकङ सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हङकङ सरकारले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि निगमले पुस २२ गते सुचना जारी गर्दै हङकङको लागि निर्धारित गरिएका उडानहरु १९ जनबरी सम्मकालागि स्थगित भएको जनाएको छ ।

निगमको जहाज चढेर हङकङ पुगेका यात्रुमा कोरोना संक्रमण भएको भेटिएपछि हङकङ सरकारले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ५ जना यात्रुहरु जनवरी ४ का दिन निगमको न्यारोबडी जहाज चढेर हङकङ पुगेका थिए । हङकङले उडानबाट गएका मध्ये २ जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्थामा उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन् । तर निगमको उडानबाट गएका मध्ये ५ जना यात्रुमा एकैपटक कोरोना पुष्टि भएपछि हङकङले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । निगमका सहप्रवक्ता ज्ञान प्रसाद अर्यालले निगमले २ सातासम्मका लागि हङकङ उडान भर्न नपाउने अवस्था निम्तिएको सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार निगमले हङकङको उडानमा बारम्बार समस्या भोगिरहेको छ । यसपटकको प्रतिबन्धको असर २१ दिनसम्म पर्नेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं–हङकङ उडानमा हङकङ सरकारले पटकपटक प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालबाट कोरोना संक्रमित नभएको प्रमाणपत्र बोकेर गएका यात्रुहरुको हङकङ पुगेपछि स्वाब परिक्षण गर्दा संक्रमित भएको देखिने गरेको घट्ना पटक पटक दोहोरिने गरेको छ । जसकारणले नै हङकङ सरकारले निगमको उडानमा पटक पटक प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपालमा गरिएको परिक्षणबाट संक्रमणमुक्त देखिएका यात्रुहरु हङकङमा परिक्षण गर्दा संक्रमित भएको भेटिनुले निगमको व्यवसाय र नियमित उडान गर्नुपर्ने यात्रुहरुलाई नै मर्कामा पारेको छ । मान्यताप्राप्त तथा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षण पश्चात पनि यस्ता घट्ना देखिनुले नेपालको स्वास्थ्य परिक्षण प्राणालीमाथि नै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने समेत शंका गरिएको छ ।

गुणस्तरीय उपकरण, दक्ष जनशक्ति र आधारभुत व्यवस्था बिना नै सञ्चालनको अनुमति दिनु र नियमित अनुगमन नगर्नुले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको स्वास्थ्य विज्ञहरुको प्रतिक्रिया रहेको पाइएको छ । नियमित घाटाको व्यावसाय गर्दै आएको निगमलाई हङकङ उडानमा लागेको प्रतिबन्धले थप समस्यामा पार्ने निगमका अधिकारीले बताएका छन् । ३ पटकसम्म निजी ल्याबबाट पिसिआर परीक्षण गरेर हङकङ पुगेका यात्रुमा कोरोना देखिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ उडानमा पछिल्लो पटक सरकारी ल्याबलाई मात्रै मान्यता दिएको थियो ।