हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) आफैँ फिल्डमा नगई सुरक्षा स्थिति अनुगमन गर्दा र सुरक्षा फौजले विना सावधानी घातक हतियार प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘जेनजेड आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सिडिओले घटस्थल नगई बलको प्रयोग गर्न आदेश दिएका थिए ।

सुरक्षा निकायको नियमित प्रतिवेदनका आधारमा मात्र सुरक्षा स्थिति मूल्यांकन गरिरहेका सिडिओ समक्ष फिल्डमा तैनाथ सुरक्षा फौजले ’प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगेकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएन, बल प्रयोगको अनुमति पाऊँ’ भनी माग गरेका थिए । सोही मागका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यू आदेश जारी गर्दै घुँडा मुनि रबरको गोली प्रहार गर्न प्रहरीलाई लिखित आदेश दिएका थिए ।

तर, उक्त आदेश पश्चात् फिल्डमा भिड नियन्त्रणका लागि खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबीच संवाद हुँदा ’विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न’ स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । यस्तो निर्देशनका बावजुद सुरक्षा फौजले जथाभावी र विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको पाइएको छ, जसको विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना समेत भइसकेको छ ।

यसरी विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने तत्कालीन गृह प्रशासनका उच्च पदाधिकारीहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सीधा जिम्मेवार देखिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीः तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी ।

सशस्त्र प्रहरी बलः तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के.सी. ।

स्थानीय प्रशासनः काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल ।

यसै गरी, सरकारलाई समयमै प्रदर्शन र सुरक्षाको गम्भीर विश्लेषणसहित सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्कृय भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख यदुराज थापा र तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल समेत दोषी देखिएका छन् ।

गत भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरू समेत यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिएका छन् ।