हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘जेनजेड आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनको अनुसार आयोजक पक्ष, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक प्रभावसम्मका विषयमा आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको पाईएको हो ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सुरु भएको आन्दोलनमा पछि अर्को समूह प्रवेश गरी हिंसात्मक गतिविधि गराइएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् भवनमा आक्रमण, आगजनी तथा ‘मोलोटोभ ककटेल’ प्रयोग गर्न उक्साइएका सामग्री सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले ‘टोभ’ लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका मोटरसाइकल समूहले भीडलाई उक्साउने भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले उक्त समूहको वास्तविक परिचय, उनीहरूको आयोजकसँगको सम्बन्ध र सम्भावित योजनाबद्ध संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आन्दोलनका आयोजकमध्येका सुधन गुरुङमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उनले प्रदर्शनस्थलमा टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका थिए । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भीड नियन्त्रण तथा घुसपैठ रोक्न आयोजकहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छातीमा गोली लागेको फरेन्सिक रिपोर्टले देखाएको छ । आयोगले प्रयोग गरिएको बल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने सम्बन्धमा नख्खु कारागार घटनालाई समेत जोडिएको छ । आयोगका अनुसार हिंसात्मक अवस्थाबीच उनलाई कारागारबाट बाहिर निकालिएपछि विभिन्न कारागारमा तोडफोड र कैदी भाग्ने घटना थप चर्किएको देखिएको छ ।

कारागार प्रशासन र रवि लामिछानेको बयान एकअर्कासँग बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरले दबाबका कारण उनलाई बाहिर पठाइएको बताएका छन् भने रविले सुरक्षाका कारण आफूलाई निकालिएको दाबी गरेका छन् । आयोगले रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासनको भूमिकामाथि समेत थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

आयोगले घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आयोगको पूर्णपाठ