हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेतृत्व नियुक्ती गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राजस्व न्यायधिकरण, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र विद्युत नियमन आयोग अहिले नेतृत्व विहिन अवस्थामा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउबाले नेतृत्व सम्हाले यता गठबन्धन सरकारको भागबण्डामा विषय नमिलेका कारण ति संस्थाहरुले समयमा नै नेतृत्व नपाएका हुन् ।

नेपालको धितोपत्र बजारको नेतृत्वदायी संस्था धितोपत्र बोर्ड विगत ६ महिनादेखि नेतृत्वविहिन अवस्थामा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइने धितोपत्र बजार लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुग्नुलाई सरकारको असफलताको रुपमा लिइएको छ । लामो समयपछाडि अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नेप्सेको सिइओको नियुक्ती प्रकृयाको विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्म ढुंगाना पदमा रहिरहेकै बेलामा छोरीको नाममा सर्वोत्तमको सेयर खरिद गरेको आरोपमा सरकारले उनलाई असोजमा पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेका तत्कालिन महाप्रवन्धक चन्द्र सिंह साउदले २०७८ भदौ ८ गते राजिनामा दिए पश्चात नेप्से नेतृत्व बिहिन अवस्थामा रहँदै आएको छ ।

धितोपत्रबोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष आफ्नो पुनर्बहालीका लागि अदालत गएका छन्, तर अदालतले ढुंगानाको मागको विषयमा फैसला गरिसकेका छैन् । जसका कारण सरकारले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नेतृत्वमा नियुक्ती गर्न सकेको छैन् । स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेश र नेप्सेको नेतृत्वमा माओवादीलाई दिने भागबण्डा भएको छ । तर धितोपत्र बोर्डबाट बर्खास्त गरिएका ढुंगानाको विषय अदालतले टुंग्याइनसकेकाले गठबन्धनले माओवादीको भागमा परेको नेप्सेको नेतृत्वमा समेत नियुक्ति गरेको छैन् । अदालतले ढुंगानाको बर्खास्तीलाई बदर गरेमा भने नेपाली कांग्रेशले आफ्नो भागमा नेप्से र माओवादी केन्द्रलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष दिने तयारी गरेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ मा नियुक्ती गरेका विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादनमा असन्तुस्टी जनाउँदै सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि उनिहरु स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । तर हालसम्म सरकारले नियमन आयोगका पदाधिकारीमा अझै नयाँलाई नियुक्ती गर्न सकेको छैन् ।

मुलतः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका सरकारी संस्थान, बोर्ड, समिति लगायतका संस्थाका पदाधिकारीलाई सरकारले विभिन्न ढंगले हटाउने र आफ्नो राजनैतिक कित्ताका व्याक्तिहरुलाई चयन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन खोजेको छ । तर कानुनी अड्चन र बांडफांडको समस्याले गर्दा ठुलो आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा नेतृत्व गर्ने संस्थाहरु लामो समयदेखि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।