हामी सबैकाे संसारन्यूज

भारतमा मोदी सरकारको चौथो बजेटमार्फत फेब्रुअरी १ मा ल्याएको ’युनियन बजेट २०२२’ ले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका विद्युतीय अभौतिक सम्पत्ति (डिजिटल भर्चुअल एसेट्स) को कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने नीति अगाडि सा¥यो ।

उक्त बजेटले भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) मार्फत् विद्युतीय मुद्रा ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ । अहिले सो विषयले समग्र विश्वबजारमा निकै चर्चा पाइरहेको छ । विश्वमा विकसित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढेको भारतले अत्यन्तै जोखिमयुक्त मानिने क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने विषयले साथै नेपाल खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले धेरै असर गर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

के डिजिटल मुद्रा र क्रिप्टोकरेन्सी उस्तै हो ?
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने र डिजिटल करेन्सी आफ्नै केन्द्रीय बैंकबाट जारी गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतले क्रिप्टोकरेन्सी निर्माण गर्ने भ्रम पनि फैलिएको पाइन्छ । तर ’डिजिटल करेन्सी’ र ’क्रिप्टोकरेन्सी’ एउटै होइन ।
डिजिटल करेन्सी अर्थात् कुनै पनि यस्तो मुद्रा, पैसा वा सम्पत्ति हो जसको व्यवस्थापन, भण्डारण र कारोबार इन्टरनेटको प्रयोग गरी डिजिटल कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् हुन्छ । यसलाई कुनै मुलुकको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने भएकाले यसको मूल्य वैधानिक सोधमा आधारित हुन्छ । तर विद्युतीय/अभौतिक सम्पत्तिको वृहत् दायराभित्र पर्ने विभिन्न किसिमका उपकरणहरुमध्ये एक हो ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ (विद्युतीय अभौतिक मुद्रा) ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय बैंक हुँदैन । यसको माइनिङ, माग र पूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । भारतले आफ्नो बजेटमार्फत अहिले घोषणा गरेको २०२३ भित्र ल्याउने भनेको चाहिँ एक प्रकारको ’डिजिटल करेन्सी’ हो, क्रिप्टोकरेन्सी होइन् ।

डिजिटल मुद्राको विवरण ब्लकचेन जस्ता प्रणालीमार्फत इन्टरनेटमा जोडिएका धेरै कम्प्युटरमा राख्न पनि सकिन्छ वा जारी गर्ने बैंक वा निकायले आफ्नो सर्भरमा पनि राख्न पनि सक्छन् । केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सीबीडीसी भनिन्छ । अहिले भारत सरकारले जारी गर्ने भनेको डिजिटल मुद्रा भारतीय रुपैयाँको डिजिटल स्वरूप हो ।

चीनले पनि शीतकालीन ओलिम्पिक्सको पूर्वसन्ध्यामा डिजिटल युआनको परीक्षण गरिरहेको छ । चीनको केन्द्रिय बैंक ’पिपल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीसी)ले सन् २०२० को अप्रिलमा चार शहर सेनजेन, सुझोउ, चेन्दु र निओङमा ’ई–सीएनवाई’ नामक सीबीडीसी परीक्षणका रुपमा जारी गरेको थियो । उक्त परीक्षणमा सेनजेन शहरका ५० हजार जनालाई पीबीसीले ३३०० रेष्टुरेन्ट र रिटेल स्टोरमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएर एक करोड ई–सीएनवाई (अमेरिकी डलर १४ लाख) डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराएको थियो । तर चीनले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र माइनिङ भनिने निर्माण प्रक्रिया दुवैमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यूकेमा पनि द ब्याङ्क अफ इङ्गल्यान्ड र ट्रेजरीले सम्भावित डिजिटल मुद्राबारेमा अध्ययन जारी राखेको बताइएको छ । अहिलेसम्म बहामासले ’साण्ड डलर’ नाममा (अक्टोबर २०२०) र इस्टर्न क्यारेवियन सेन्ट्रल बैंकले ’डी–क्यास’ नाममा (अप्रिल २०२१) सीबीडीसी जारी गरेको छ । यीबाहेक संसारका अन्य कुनैपनि देशले सीडीबीसी प्रचलनमा ल्याइसकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल मुद्राको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेको छ । भारतले पनि लामो समयदेखि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा प्रतिबन्ध लाउँदै आएको थियो । तर अब भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बैधानिक रुपमा गर्न पाइने भएको छ ।

डिजिटल मुद्रा विकासको सम्भावना
केन्द्रिय बैंकले भौतिक मुद्रालाई डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण गर्नु भनेकै सीबीडीसी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताएका छन् ।

विश्व अब पुर्णत सूचना प्रविधिको मार्गमा बढिरहेको छ । मुख्यतः शहरी क्षेत्रका मानिसहरुको ठुलो हिस्साले आजको दिनमा डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

जसकारणले गर्दा भौतिक मुद्राको प्रचलन स्वभाविक रुपमा घट्दै गएको देखिन्छ । राज्यले योजनावद्ध रुपमा नै वैधानिक डिजिटल मुद्राका निस्कासन गरेमा विस्तारै राज्यलाई पेपरलेस मुद्रामा लैजान सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भौतिक रुपमा चाहिने वस्तु तथा सेवा बाहेक विश्व द्रुत गतिमा पेपरलेसतर्फ अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले डिजिटल मुद्राको विकास गर्ने कुरा अबको युगमा अनिवार्य आवश्यकता नै बन्न पुगेको छ । भारतले आफ्नो बजेटमार्फत डिजिटल मुद्रा विकासको कार्य केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि समयमा नै यसको अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने देखिएको छ ।